आम्ही "नापाक' आहोत

मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या हल्ल्याचे, अर्थात पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धाचे पडसाद यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात उमटणार हे नक्की होते. ते तसे उमटलेदेखील. मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या या हल्ल्यांतर जे काय सुरू आहे ते अधिक दु:खद आहे. राजकारणी नेते, समाज, अधिकारी आणि जनता यातले कुणीही अद्याप ताळ्यावर आलेले नाही. मीडिया देखील नेमक्या वाटेने जातो आहे, असे दिसत नाही. प्रत्येकजण त्यांनी जपलेल्या विचारधारांचाच प्रचार आता या निमित्तानेदेखील करतो आहे, हे दुर्दैवी आहे. ताज, ओबेराय ही वेठीस धरलेली ठिकाणे मुक्तही झाली नसताना, बातमी वाहिनीच्या एका प्रतिनिधीला मराठी-अमराठी वाद सुचला. त्यानंतर मुंबईच्या उच्चभ्रूंच्या भ्रूकुटी वक्र झाल्या. आम्ही इतका कर देतो अन्‌ तरीही सुरक्षा नाही म्हणजे काय, असा त्यांचा सवाल होता. शहिदांना, मेणबत्त्या लावून श्रद्धांजली वाहण्यासाठी चित्रपट ताऱ्यांपासून उद्योगपतींपर्यंत सारेच रस्त्यावर उतरलेत. या आधी मुंबईवर अतिरेक्यांनी हल्ले केले नव्हते काय? लोकल ट्रेनमध्ये शेकडो लोक मारले गेले तेव्हा या मेणबत्त्या कुठे गेल्या होत्या? त्या वेळी सुरक्षेचा इतका गंभीर प्रश्न निर्माण झाला नव्हता का? 1993 पासून अतिरेक्यांनी मुंबईला खेळणे बनविले आहे. पण यावेळी मात्र ते चक्क सुखवस्तूंच्या वसतीकडे वळलेत... मेणबत्त्या बाहेर पडल्या. "आमची' सुरक्षा धोक्यात आली म्हणून... नाहीतर कधी कधी देशात राहणाऱ्या या मंडळींना विदर्भ नामक एक प्रदेश आहे आणि तिथे हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, याची जाणीवही नाही. नेत्यांनी राजीनामेदेखील दिले. मुख्यमंत्री निवडीत झालेला गोंधळ, राजी-नाराजी तिथेच संपली नाही. नंतर खातेवाटपातदेखील रस्सीखेच झाली. तरही आम्ही या समस्येवर गंभीर आहोत, असे म्हणण्याचा निलाजरेपणा करायचा का? राजीनामा दिला म्हणजे सारे संपते काय? राजीनामा दिला, आता झाले. त्याची जबाबदारी सरली म्हणत माजी मुख्यमंत्री गायब असतात. एकदा सारे पाप पाकिस्तानच्या माथी मारले अन्‌ अमेरिकेच्या नथीतून पाकिस्तानवर शरसंधान केले की आमची जबाबदारी संपलेली असते. जनतेचा सारा रोष, सारा संताप पाकिस्तानच्या दिशेने वळविला की आम्ही आमचे मतपेढीचे राजकारण करायला परत मोकळे असतो. श्रद्धांजली वाहिली अन्‌ नेत्यांना शिव्याशाप दिले की जनतेचीही जबाबदारी संपलेली असते. मग ते लग्नाच्या वरातीत नाचत पैसे उधळायला मोकळे झालेले असतात.
या संदर्भात अनेक राष्ट्रीय नेत्यांचे मौनही मोठे बोलके आहे। सोनिया गाधी या संदर्भात काहीही बोलत नाहीत. उद्याचे देशाचे तारणहार म्हणून नाव समोर केले जाते आहे ते राहुल गांधी केवळ महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बदलण्याच्या प्रकरणातच बोलायचे ते बोलतात. चक्क सुरक्षेच्या अतिसंवेदनशील विषयातदेखील देश अमेरिकेला तारण ठेवल्यागत आम्ही वागतो आहोत. राईसबाईंनी पाकिस्तानला झापले, अशा बातम्या देताना मीडियाला अन्‌ वाचताना जनतेला आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. भारत म्हणून जी काय चीज आहे, त्याचे काय? अजूनही आम्ही मतपेढीच्या राजकारणापासून दूर जाऊन या प्रश्नाचा विचार करण्याच्या कुवतीचे झालेलो नाही. नेतेही नाहीत अन्‌ जनताही नाही. अडचणीच्या वेळी पाकिस्तानी नेते भारताकडे बोट दाखवितात. तिथली जनता भारताच्या नावाने बोटे मोडू लागते. भारतीय नेतेदेखील हेच करतात. हल्ला झाला, पाकिस्तानकडे बोट दाखविले की जनतेची नेत्यांच्या अस्तनीवरील पकड ढिली होते अन्‌ मग पाकिस्तानी निर्जीव झेंडे जाळून राग शमविला जातो. सध्याही हेच सुरू आहे. सीमेपलीकडच्या पाकिस्तानचे सोडा, पण सीमेआतही गेल्या पाच- सहा दशकांत आम्ही पाकिस्तान पोसून ठेवला आहे, त्याचे काय करणार? अजूनही आम्ही अफज़ल गुरूला फाशी देण्याची धमक दाखवीत नाही. पाकिस्तानकडे मात्र अतिरेक्यांची यादी देतो. त्यांना स्वाधीन करा म्हणतो. तुमच्या ताब्यातल्या अतिरेक्यांचे तुम्ही काय करीत आहात? त्यांच्यासाठी साधा कायदादेखील तयार करण्याचे धैर्य तुम्ही दाखवू शकत नाही. "पोटा' नको... मतपेढ्यांत सामावणारी अल्पसंख्य समाजाची आपलीच असलेली बहुसंख्य मते दुखावतील, असे काहीही करायला नको. पाकिस्तानला पुरावे देण्याची बोंब मारताना त्या पुराव्यांचा देशांतर्गत वापर काय करणार, यावर काहीही बोलायचे नाही. "सिमी'च्या विरोधात काय पुरावे नाहीत? ऊठसुट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याची भाषा करणारे, सिमीवर बंदी घालण्याचा साधा विचारदेखील करत नाहीत. मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरू उघड अतिरेक्यांची भलावण करतात, त्यांच्यावर कसलीही कारवाई होत नाही. बांगला देशातून येणाऱ्या लाखो घुसखोरांबाबत आम्ही मौन बाळगतो. पाकिस्तानात कुणाला नजरकैदेत ठेवले अन्‌ कुठल्या संघटनेवर बंदी घातली, याने फार फार तर फुकाचे समाधान मिळू शकते, पण त्यामुळे देशांतर्गत पसरलेली ही घाण अन्‌ दुर्गंधी काही संपणार नाही. त्यासाठी पाकिस्तान काय करतेय्‌, यापेक्षा आम्ही काय करू इच्छितो, हे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याची निवडही आम्ही राजकीय मुजोरीने करतो. भ्रष्टाचाराने पोलिस खाते पोखरलेले आहे. राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांचे मोनबल खच्ची झालेले आहे. पोलिस महासंचालकांचे तर दर्शनही होत नाही. अल्पसंख्यकांना दुखवायचे नाही, म्हणून सर्वोच्च अतिरेक्यांना शासनच करायचे नाही, हे धोरण आहे. अल्पसंख्य समाज अतिरेक्यांवरच्या कारवाईने अन्‌ कडक शासनाने दुखावला जात असेल, तर अतिरेक्यांना देशांतर्गत मदत होते ती कुणाची, याचे सरळ उत्तर हाती येते. आता तर सरकार दहशतवाद्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामी लागले आहे. पहिल्या दिवशीच्या चर्चेत नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, विनोद तावडे यांच्या भाषणातून त्यांनी जे मांडले ते भीषण आहे. आर. आर. पाटीलही आता स्वच्छ बोलू लागलेत. त्यांचे बोलणे बऱ्यापैकी विरोधी बाकांवरच्या मंडळींसारखे होते. "पोटा'सारखा कयादा हवा, ताब्यातील अतिरेक्यांना अविलंब शिक्षा व्हायला हवी... वगैरे ते बोलू लागले आहेत. या नेत्यांनी मांडलेल्या परिस्थितीची योग्य चौकशी करून त्यावर कारवाई करायची म्हटले, तर संपूर्ण सफाई करावी लागेल. ती करण्याची सरकारची तयारी नाही, हे चर्चेला गृहमंत्र्यांनी जे उत्तर दिले त्यावरून दिसते. पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबईचे आयुक्त हसन गफ्फूर यांची इतकी पाठराखण करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न आहेच. रॉय यांच्या नेमणुकीवर न्यायालयाने देखील प्रश्नचिन्ह लावले आहे. मुंबई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या अधिकाऱ्यांची लायकी पुरेशी स्पष्ट झाली असतानाही, गृहमंत्री चौकशीच करू म्हणतात. चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री जयंत पाटील हे केवळ घटनाक्रमच सांगत बसले. सुरक्षा मुद्यावर केवळ दहा-पंधरा मिनिटेच ते बोलत होते. त्या उपाययोजना देखील या आधीच सांगून झालेल्या आहेत. त्यात नवे काहीच नाही. 127 कोटींची सुरक्षा योजना अन्‌ सुरक्षेचे ऑडिट ठीक आहे, पण पोलिस दलातील भ्रष्टाचार, त्यांच्यावरचा राजकीय दबाव कमी होत नाही तोवर असल्या कितीही योजना आल्या तर त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे मतपेढ्यांचे राजकारण ओलांडून पाहण्याची क्षमता नेते दाखवीत नाहीत, तोवर अतिरेक्यांना वाटेल तेव्हा ते हल्ले करीतच राहतील. आमच्या यंत्रणेतला कमकुवतपणा अन्‌ सीमाबाह्य पाकड्यांना सीमांतर्गत पाकिस्तानकडून होणारी मदत तोडली जात नाही तोवर काहीही होणार नाही. ते करण्यासाठी प्रचंड राष्ट्रप्रेमी अन्‌ निरपेक्ष नेतृत्वाची गरज आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांवरच आरोप होत असतील, तर आम्ही नापाक आहोत, असे म्हणायचे तरी कसे? नेते लाज विकून बसले, असे नाही. अधिकाऱ्यांनी त्यांनाही मागे सोडले आहे. एवढा गदारोळ होत असताना अनामी रॉय व गफ्फूर यांनी स्वत:हूनच राजीनामे का देऊ नये, हादेखील प्रश्न आहेच.
तरुण भारत, सोलापुर , १८ दिसम्बर 2008