हतबल जिल्हा प्रशासन

भीमा नदीच्या पात्रातून बेकायदा वाळू नेणाऱ्या तस्कारांकडून सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला झाला. अक्कलकोट तालुक्यातील करजगी येथे हा प्रकार घडला. असा प्रकार प्रथमच घडलेला नाही. महिन्यापूर्वी एका तडफदार महिला अधिकाऱ्यावरही असाच हल्ला झाला होता. खरे तर त्याचवेळी वाळू तस्कारांच्या मुसक्या बांधल्या असत्या तर जिल्ह्यात त्या प्रकाराची पुनरावृत्ती झाली नसती, पण ती झाली याचा अर्थ हे वाळुतस्कर आता कोणालाच जुमानत नाहीत आणि त्यांना कोणाची भीती वाटत नाही. ते एवढे निगरगट्ट झाले ते एका रात्रीतून झालेले नाहीत. नदीच्या पात्रातून वाळू उपसा करण्याचे नियम ठरलेले आहेत. रात्री वाळू उपसा करण्यास मनाई आहे. भीमेच्या पात्रात अनेक ठिकाणी रात्रीचाच उपसा होतो. यंत्रे वापरण्यास मनाई आहे. सर्वत्र यंत्रेच वापरली जातात. ट्रकमध्ये वाळू किती भरावी याचेही नियम आहेत. प्रत्येक ट्रकमध्ये त्यापेक्षा अधिक वाळू भरलेली असते. याचा अर्थ प्रत्येक नियम पायदळी तुडवूनच वाळूचा धंदा होतो. गेली 10-12 वर्षे तो बिनबोभाट चालू आहे. आज वाळुतस्कर न घाबरता सरकारी अधिकाऱ्यांवर हात चालवतात. त्यांच्या वाहनांची मोडतोड करतात. हे धाडस त्यांच्या अंगी आले. कारण गेली 10-12 वर्षे हप्ता देऊन त्यांनी तोंड बंद केले होेते. नवे अधिकारी प्रामाणिक निघाले किंवा वरिष्ठाच्या आदेशाने कारवाई करणे भाग पडून कारवाई केली तर असा प्रसंग ओढवतो.
गेल्या 2-3 वर्षांत वाळुतस्करी प्रमाणाबाहेर बोकाळली आहे. सरकारी अधिकारी आंधळे, मुके, बहिरे असतात. त्यांना वाळूचे ट्रक दिसत नाहीत. अनेक गावांत ग्रामस्थांनी ट्रक पकडले. सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनी शंभर तक्रार अर्ज दिले. जिल्हा प्रशासन आतापर्यंत दखलच घेत नव्हते. वाळूच्या ट्रकखाली एका तरुणाचा मृत्यू झाला. प्रकरण पद्धतशीर दडपण्यात आले. हे कसे झाले याचे पोलीस अधीक्षकांकडे उत्तर आहे? परप्रांतातील ट्रकखाली सापडून कोणी मृत्यू पावल्यास माल घेऊन जाणारा ट्रक महिनोनमहिने जप्त करून चौकीत आणून ठेवला जातो. येथे अपघाताचीच नोंद नाही तर वाळूचा ट्रक जप्त करण्याची हिम्मत पोलिसांत कोठून येणार? आणखी एका प्रकरणात गावकऱ्यांनी वाळूचे 4 ट्रकपकडले. पुढे काहीच झाले नाही. नागरिकांची स्मृती तोकडी असते. हे प्रकार विसरून जातात. सरकारच्या मदतीस गेलेले नागरिक मात्र वाळू तस्करांच्या रोषाचे धनी होतात. सध्या महसूल आणि पोलीस खाते वाळू तस्करांचे हप्ते खाऊन त्यांचे मिंधे बनले आहेत. कारवाई करण्याची ताकद त्यांच्यात उरलेली नाही. नागरिक एकत्र येणे कठीण असते. त्यातून एकत्र आले तरी सरकारी यंत्रणेचा थंडा प्रतिसाद पाहून नसती बिलामत कोण ओढवून घेणार. सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्याचा दुसरा प्रकार घडल्यावर आता तरी जिल्हा प्रशासनाने जागे होण्याची आवश्यकता आहे. वाळूची तस्करी रोखणे यात अवघड काहीच नाही. त्यासाठी काही तहसीलदार बडतर्फ करायला हवेत आणि ट्रक कोणाच्या मालकीचा याचा विचार न करता त्यांच्या सहाही चाकातील प्रथम हवा सोडणे आणि ट्रकमधील वाळू परत नदीच्या पात्रात टाकायला भाग पाडणे. या सोपस्कारानंतर खटला, अशी निर्भिड कारवाई केली तरच भीमेचे शोषण थांबेल.
वाळू प्रमाणे रॉकेलच्या बाबतीतही जिल्हा प्रशासन हतबल झाले आहे. या व्यवहारात कोण गुंतले आहेत, त्यांची नावे सर्वतोमुखी आहेत. फार आरडाओरडा झाला की, एखादा टॅंकर पकडला जातो. ड्रायव्हर, क्लिनरच्या पलीकडे कधी कोणावर कारवाई होत नाही. सूत्रधारापर्यंत जायची पुरवठा खात्याची कधीच तयारी नसते. आजही आठवड्यातून एकदा रॉकेलचे वाटप होते. त्यादिवशी नागरिक पहाटेपासून रांगा लावतात. सर्वांना रॉकेल मिळाले असे कधीच होत नाही. असे का? त्यांच्या नावाने वितरित झालेले रॉकेल जाते कोठे? 300-400 लिटर निळे रॉकेल पकडल्याच्या बातम्या पुरवठाखाते वृत्तपत्रांना देते तेव्हा कीव येते. एका टॅंकरमधून दुसऱ्या टॅंकरमध्ये रॉकेल घालताना जेवढे सांडते तेवढे पुरवठा खाते पकडते असे म्हणतात. रॉंकेल तस्करीची बातमी देणाऱ्या वार्ताहरांना बेदम मारहाण होते. वार्ताहर तरी कितीदा आवाज उठवणार! रोज हजारो लिटर्सचा काळाबाजार सध्या होत आहे. पुरवठा खात्यातील अधिकारी गब्बर होत आहे. गरीब जनता 7 रु.चे निळे रॉकेल मिळाले नाही म्हणून शिव्याशाप देत आहे. वाळूप्रमाणे रॉकेल तस्करांनीही जिल्हा प्रशासनाला आपल्या दारात बांधून ठेवले आहे. ही लज्जास्पद स्थिती बदलणे कर्मकठीण नाही. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती हवी आहे. रॉकेलचे टॅंकर कोठे रिकामे होतात. निळ्याचे पांढरे करण्याची प्रक्रिया कोठे चालते. कोणत्या रोडवरचा कोण केरोसिन किंग आहे, याची माहिती शोधण्याची गरजच नाही. या क्षेत्रातील सर्वांना ती मुखोदगत आहे. पुरवठा खाते, महसूल खाते आणि करमणूक खाते ही जिल्हा प्रशासनातील सर्वाधिक सडलेली खाती आहेत. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक मिळून या समाजद्रोह्यांचा बंदोबस्त कधी करणार याची नागरिक प्रतीक्षा करीत आहेत.

सीमावादात राजकारण

गेली 50 वर्षे भिजत पडलेला सीमाप्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. लातूरमध्ये कर्नाटक परिवहन मंडळाची एक बस जाळल्यामुळे कर्नाटक- महाराष्ट्र आंतरराज्य बसवाहतूक सध्या बंद आहे. रोज सुमारे 200 बसेस ये-जा करतात. त्या रद्द झाल्याने महाराष्ट्र परिवहनचे रोज लाख रु. चे नुकसान होत आहे तर कर्नाटक परिवहनचे होणारे नुकसान वेगळेच. सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुटायला हवा आणि कोणावरही कोणत्याही भाषेची सक्ती होऊ नये याबाबत दुमत होण्याचे कारणच नाही. खरे तर संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणणाऱ्यांनी त्यावेळीच बेळगावचा प्रश्न सोडवायला हवा होता. त्यावेळी केंद्रात मुंबईत आणि म्हैसूरमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचेच राज्य होते. तरी देखील कॉंग्रेस पक्षाने काश्मीर प्रश्नाप्रमाणे हा प्रश्न नुसता चिघळत ठेवला. 1967 साली सेनापती बापट यांनी या प्रश्नावर आमरण उपोषण सुरू केले तेव्हा पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी या प्रश्नात तातडीने तोडगा काढायचे आश्वासन देऊन सेनापती बापट यांना उपोषण सोडायला लावले होते. त्या गोष्टीला आता 42 वर्षे झाली. कॉंग्रेस पक्षाची ती तातडी अद्याप निर्माणच झाली नाही. सीमाप्रश्न हे कॉंग्रेस पक्षाचे पाप आहे. सत्तेत वाटा मिळतो असे पाहिल्यावर सीमाप्रश्नाची तड न लावता कॉंग्रेसबरोबर सहकार्य करणारे या पापात सहभागी आहेत. या गोष्टी सोईस्करपणे विसरून आज एकदम सीमाप्रश्नावर हळी द्यायची यामागे सीमाप्रश्नाची आच शून्य असून, निव्वळ राजकारण आहे. राजकारण करायला काहीच हरकत नाही. शेतकरी कामगार पक्षाला आता अस्तित्व टिकविण्यासाठी अशा एखाद्या प्रश्नांची आवश्यकता आहेच. हे राजकारण करताना कर्नाटकचे भाजपाचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, कर्नाटकात भाजपा सरकार बडतर्फ करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणे आणि शिवसेनेला भारतीय जनता पक्षाबरोबरची युती तोडायचा सल्ला देणे या सर्व विचारामागे सीमाप्रश्न सोडवण्याचा तोडगा कोठेच दिसत नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. आज तरी चित्र असे आहे की, महाराष्ट्रात सेक्युलर, डावे, मार्क्स लेनिनचे भगतगण यांचा साफ कचरा होणार आहे. अशावेळी भाजपा-सेना युती तोडणे हे त्यांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आहे.
कर्नाटक हे दक्षिण भारतातील राज्य असून, दक्षिणेत भाजपाला स्थान नाही. त्याचा जोर नर्मदेच्या पलीकडे असे म्हटले जात होते. अशावेळी कर्नाटकात भाजपाने स्वबळावर सत्ता मिळविल्याने सेक्युलरांना तोंड लपवायला जागा उरली नाही. आता विधानसभेच्या 8 जागांसाठी पोटनिवडणूक झाली. त्यातील एकही जागा भाजपाकडे नव्हती. आता त्यातील 6 जागा मिळाल्या. कर्नाटकातील भाजपाच्या वाढत्या प्रभावाने ज्यांच्या पोटात मुरडा झाला ते सीमावादाचे निमित्त करून कर्नाटकात भाजपाला सत्ताभ्रष्ट करण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. सीमाभागातील मराठी बांधव गेली 50 वर्षे हा अन्याय सहन करीत आहेत. बी.डी. जत्ती, निजलिंगप्पा, देवराज अरस, वीरेंद्र पाटील, बंगारप्पा, गुंडुराव, धरमसिंह, कुमारस्वामी यांची सीमाप्रश्नावरील भूमिका आणि येडीयुरप्पा यांची भूमिका यात तसूभर फरक नाही. यापैकी कोणाचा राजीनामा मागितला नाही. भाजपाचा मुख्यमंत्री होताच यांना कंठ फुटला आहे. तीन वर्षांपूर्वी बेळगावचे महापौर विजय मोरे यांना बंगलोरमध्ये मारहाण होऊन कपडे फाडून तोंडाला काळे फासण्यात आले. त्यावेळी कॉंग्रेसचे धरमसिंह मुख्यमंत्री होते. आत्ताच्या मागण्या त्यावेळी का करण्यात आल्या नाहीत. 2007 साली कुमारस्वामी यांनी बेळगावमध्ये विधानसभा अधिवेशन घेऊन नव्या विधानभवनाची कोनशीला बसवली. त्यावेळीही निदर्शने करणाऱ्या मराठी भाषकांवर लाठीमार झालाच होता. धरमसिंह पडले कॉंग्रेसचे आणि कुमारस्वामींचा पक्षच सेक्युलर त्यामुळे नरड्यात हाडुक अडकल्याप्रमाणे वाचा बंद होती. आता येडीयुरप्पांच्या रूपाने भाजपा सत्तेवर येताच हाडुक नरड्यातून निघाले आणि राजीनामा द्या, राष्ट्रपती राजवट आणा अशी कोल्हेकुई सुरू झाली आहे.
दोन्हीकडे भाजपा येऊ दे
सीमाप्रश्नावर खरोखर तोडगा काढायचा असेल तर मुंबई आणि बंगलोरमध्ये एकाच पक्षाची राजवट असणे आवश्यक आहे. केंद्रातही त्याच पक्षाचे सरकार असेल तर हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटेल. महाराष्ट्र-कर्नाटकचे नेते केंद्राची मदत न घेताही प्रश्न सोडवू शकतात. गेल्या 50 वर्षांत कॉंग्रेसला हे करणे सहज शक्य होते. आता हा कोळसा उगाळण्यात अर्थ नाही. अशक्य वाटणारे घडले आहे. कर्नाटकात भाजपाची सत्ता आहे. महाराष्ट्रातही भाजपा शिवसेनेची सत्ता आली तर उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे आणि येडीयुरप्पा एकत्र बसून तोडगा काढतील. त्यासाठी आता महाराष्ट्रात युतीचे राज्य येणे आवश्यक आहे. कै. हरिभाऊ पाटसकर यांनी खेडे हा घटक धरून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेची नव्याने आखणी करण्याचा तोडगा सुचवला होता. लोहमार्ग ही सीमा धरून बेळगावची फाळणी हाही तोडगा आहे. त्यासाठी एकत्र एकदिलाने चर्चा व्हायला हवी. कॉंग्रेसच्या राज्यात ते झाले नाही ते भाजपाच्या राज्यात होऊ शकेल. मात्र न्यायालयाच्या माध्यमातून काहीच होणार नाही. रामजन्मभूमीचा प्रश्न अजून न्यायालयातच आहे. रामसेतूही न्यायालयात आहे. संवेदनशील प्रश्नावर न्यायालयाचा निर्णय एका पक्षाला नेहमीच अमान्य होणार. मराठी भाषकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की, गेली 40 वर्षे बेळगाव महापालिका आणि 5 विधानसभा मतदारसंघ मराठी भाषकांच्या हाती होते. आता त्यापैकी काहीही राहिलेले नाही. 2008 साली बेळगाव महापालिकाही कन्नड भाषकांच्या हाती गेली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नावाने शेकाप, समाजवादी, कम्युनिस्ट यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. म्हणून सीमाभागातील मराठी भाषक आता पूर्णपणे पराभूत झाले. ही जुनी जळमटे काढून दोन्ही राज्यांत भाजपा हाच सीमाप्रश्न सुटण्याचा एकमेव मार्ग आहे.

यातून काय साधणार?

परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मंगळवारी 5 जानेवारीला वाजत गाजत पाकिस्तानला त्याच्या दहशतवादातील सहभागाबाबातचे पुरावे दिले. गेल्या काही दिवसांतील विविध दैनिकांतील व्यंगचित्रे पाहिली तर भारताने पुरावे दिले म्हणायचे आणि पाकिस्तानने नाकारायचे या विषयावर व्यंगचित्रे काढून समस्त व्यंगचित्रकार थकले आहेत, पण अहिंसेची नशा चढलेल्या आपल्या राज्यकर्त्यांना 40 दिवस उलटले तरी कागदी घोडे नाचवायचा कंटाळा आलेला नाही. आता नव्याने पुरावे दिले आहेत. पुरावे म्हणजे तेच. कसाबची जबानी, सॅटेलाईट फोनचे संभाषण त्यातील नावे, अतिरेक्यांनी वापरलेली शस्त्रे व त्यावरील पाकिस्तानी खुणा याला आपले राज्यकर्ते पुरावा म्हणत आहेत. कॉंग्रेसची तळी उचलून धरणारी वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांनी गेल्या दोन दिवसांत तर असा हंगामा केला आहे की, आता पाकिस्तान संपलाच. पाकिस्तान संपला पाहिजे हे खरे आहे, पण सध्या जे चालू आहे त्याला बालबुद्धी किंवा भंपकपणा म्हणणेच योग्य ठरेल. दाऊद इब्राहिम कराचीत कोठे राहतो ते कळवूनही त्याला गेल्या 10 वर्षांत पकडले नाही. लष्करे तोयबाचा प्रमुख अझहर मेहमूद नजरकैदेत असल्याचे सांगणारे पाकिस्तान सरकार दुसऱ्याच दिवशी त्याला पकडलेच नाही असे म्हणते. दुवा संघटनेवर बंदी घालून नेत्यांना पकडले म्हणायचे. लगेच दुसऱ्या दिवशी संघटनेवर बंदी नाही, नेते पकडले नाहीत असे म्हणायचे. गेल्या 40 दिवसांत पाकिस्तान किती खोटारडेपणाने वागत आहे, त्याची अशी अनेक उदाहरणे असताना आपण संतापत का नाही? हा कसाब पाकिस्तानातील कोणत्या खेड्यात राहतो येथून त्याच्या बापाच्या मुलाखतीपर्यंत सर्व सोपस्कार झाले तरी कसाब पाकिस्तानी नाही हे टुमणे इस्लामाबादने कायम ठेवले. हे सर्व लक्षात घेता नवे पुरावे दिल्यावर पाकिस्तानला शहाणपण सुचेल. प्रामाणिकपणे या पुराव्याची कसून छाननी करेल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करेल, अशी अपेक्षा जे बाळगून आहेत ते मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत.
पुरावे देणाऱ्यांना अणि त्यावर आनंदाने नाचणाऱ्यांना हा प्रकार फिजूल असल्याची कल्पना आहे। अन्यथा या प्रकाराला अमेरिकेच्या सहमतीची फोडणी देण्याची काय आवश्यकता होती ? अमेरिकेचे भारतातील राजदूत डेव्हिड इ. मेलफोर्ड यांनी सोमवारीच सांगितले की, या हल्ल्यात अमेरिकेचे 6 नागरिक मरण पावल्याने अमेरिकेच्या कायद्यानुसार या प्रकरणाचा छडा लावून त्याची आम्ही तड लावू. त्याचवेळी अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री रिचर्ड बाऊचर पाकिस्तानात गेले. तेथे त्यांनी झरदारी आणि कंपनीचे कान पिळले, असा आभास आपल्याला का व्हावा ते कळत नाही. सोमवारी इस्लामाबादेत बाऊचर यांना "हिलाल-ए-कैद-ए-आझम' हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार समारंभपूर्वक देण्यात आला. हा कार्यक्रम काही अचानक ठरलेला नाही. अमेरिका पाकिस्तानला पुरावे देत असतानाच हा कार्यक्रम ठरला. अमेरिकेने दिलेले पुरावे फेटाळल्यानंतरही अमेरिकेचा मंत्री इस्लामाबादेत हार-तुरे आणि पुरस्कार स्वीकारत बसतो यावरून मुंबई हल्ल्याची तड लावण्यास अमेरिका कितपत उत्सुक आहे ते समजते. आरोपीकडून पाहुणचार घेणे हे तपास अधिकाऱ्याच्या दृष्टीने गैर असले तरी पुरस्कार वितरण सोहळा होतो याचा अर्थ अमेरिका पाकला आरोपी समजतच नाही असा होतो. आपण दिलेल्या पुराव्याची छाननी भारतीय अधिकाऱ्यांसह झाली तरच ती विश्वासार्ह ठरेल, पण तसे करण्यापूर्वी कसाबची जबानी घेताना पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना बोलवायला हवे होते. कसाबची जबानी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांपुढे घेऊन हा सूर्य हा जयद्रथ असे पाकिस्तानला कचाट्यात पकडता आले असते. आता पाकिस्तानकडे कोणत्या तोंडाने आपण संयुक्त तपासाची मागणी करणार. एकंदरीत पाकिस्तानबाबत नरमाईचे धोरण स्पष्ट होत आहे. अफझलला फाशी देण्यात कसले शौर्य, असे गृहमंत्रीपद भूषवलेला माणूस म्हणत असेल तर ठोस कारवाईची अपेक्षा करणेच चूक आहे. लोकांची स्मृती तोकडी असते असे म्हणतात, मुंबईवरील हल्ला ही जखम मोठी असल्याने अद्याप ती विसरली जात नाही, पण लोक तेही विसरतील. त्यासाठी आता यु.पी.ए. सरकारने मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्याचा प्रतिशोध घेण्याच्या वल्गना थांबवाव्यात.

आगंतुक सल्ला
सल्ला कोणीही कोणालाही द्यावा। मात्र तो मागितल्यावरच द्यावा, असा संकेत आहे. न मागता, गरज नसताना दिलेल्या सल्ल्याला आगंतुक सल्ला असे म्हटले जाते. देशातील विविध न्यायालयात 18 कोटी खटले तंुंंबून पडले आहेत, याबद्दल कसलीही फिकीर न बाळगता सर्वोच्च न्यायालयास पुन्हा एकदा असा आगंतुकपणा करण्याची उबळ आली आहे. राज्यघटनेने राज्यकर्ते आणि न्यायालय यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट आखली आहे. असे असताना विद्यमान सरन्यायमूर्ती बालकृष्णन यांनी ओरिसा सरकारला अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करता येत नसेल तर राजीनामा द्या, असा आगंतुक सल्ला दिला आहे. यापूर्वी खरे आडनावाचे खोटे सरन्यायमूर्ती होते. त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या गुजरात सरकारला एकूण तीनदा राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला. या उप्पर गुजराती मतदारांनी आणि राजीव गांधी फौंडेशनने नरेंद्र मोदींचाच गौरव केला. सुनावणी घेत असताना न्यायमूर्तीने अशी शेरेबाजी करणे उचित आहे का, याचा विचार झाला पाहिजे. पीठासीन न्यायमूर्ती पक्षीय दृष्टिकोनातून शेरेबाजी करतात, असे म्हणण्यास वाव आहे. आसाममध्ये बांगला देशी घुसखोरांनी 80 स्थानिक नागरिकांची हत्या केली. घुसखोरांचा प्रश्न उच्च न्यायालयात आल्यावर "घुसखोरी रोखता येत नसेल तर राजीनामा द्या' असे न्यायालय म्हणाले नाही. तेथे कॉंग्रेसचे तरुण गोगोई सरकार आहे. समस्या एवढी भीषण असताना "आता देवही या देशाला वाचवू शकणार नाही' असे म्हणते. ओरिसात बिजू जनता दल- भारतीय जनता पक्ष यांचे सरकार आहे. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत नाही हे पाहूनच न्या. बालकृष्णन यांनी ओरिसा सरकारवर आगपाखड केली. गॅ्रहम स्टेन्सच्या हत्येनंतर आकाश-पाताळ एक करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांच्या हत्येची दखलच घेतली नाही. एरवी स्यू मोटो कारवाई करणारे हिंदू धार्मिक नेत्याच्या हत्येवर गप्प. मात्र हत्येनंतर झालेल्या उद्रेकाचा नुसता विचारच नाही तर राजीनामा देण्याचा आगंतुक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. देशातील अल्पसंख्याक निर्वासित होणे यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या यमुनेस पूर यावा एवढा अश्रूपात होतो. गुजरात आणि ओरिसा संदर्भात ते दिसले. जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत. काही लाख हिंदू गेली 18 वर्षे निर्वासित आहेत. येथे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा अश्रूप्रवाह लगेच आटतो. देशभर कोट्यवधी खटले तुंबले आहेत. न्यायासाठी टाचा घासून अनेकजण परलोकवासी झाले आहेत. त्यांचे न्यायदान सत्वर होऊन त्यांना दिलासा द्यावा. कोणी राज्य करावे, कोणी राजीनामे द्यावेत असले निरर्थक आणि आगंतुक सल्ले सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ नयेत.

७ जनुअरी ०९, राम