Sunday, December 28, 2008

जॉईन पॉलिटिक्स ऍज अ करीअर!



राजकारणात सुरुवातीला-उमेदवारीच्या काळात पैसा मिळत नाही (प्रारंभी तो खर्च करावा लागतो) आणि नंतर जो मिळतो तो पुरेसा असतोच असे नाही. पुरेसा पैसा हवा असेल तर मोठे पद मिळेपर्यंत वाट पाहावी लागते. एकदा मोठे पद मिळाले (आणि तुमची कोणताही मार्ग चोखाळण्याची तयारी असली तर...) पैशाला ददात नाही. एरवीही आता लोकप्रतिनिधींना बऱ्यापैकी भत्ते-बित्ते मिळतात. अर्थात, त्यावर त्यांचे भागते किंवा ते भागवून घेतात, असे समजण्याचे कारण नाही. परंतु, करीअर म्हणून या क्षेत्रात आलेल्यांना कोणतेही पद मिळण्यापूर्वी पैसा हवा असेल, तर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची दलाली करावी लागते. ती केली तर तुम्ही प्रवाहपतित होणे ठरलेलेच आहे... आणि नाही केली तर तुमचे त्या क्षेत्रात टिकणे अवघड आहे. राजकारणात पैसा थोडाफार तरी लागतोच, हे कटु असले तरी सत्य आहे. त्यामुळे राजकारणात करीअर म्हणून प्रवेश करताना स्वतःचे अर्थकारण स्वतंत्र (म्हणजे राजकारणापासून वेगळे) ठेवले तर जास्त चांगले आणि ते तसेच टिकविले तर त्याहून चांगले. एकदा का तुम्ही उपजीविकेसाठी आणि नंतर चैनीसाठी राजकारणावर अवलंबून राहू लागले की मग कोणत्या-कोणत्या भानगडी कराव्या लागतील याला कोणतीही मर्यादा नाही. दलालांच्या सुळसुळाटातही सचोटीने राजकारण करणारी माणसं आहेतच. त्यांचे वजन आणि नावही मोठे आहे. आपल्याला प्रवाहपतितासारखे राजकारण करायचे आहे, की सचोटी पाळायची आहे, हा ज्याच्या-त्याच्या "चॉईस' चा प्रश्न आहे.
आजपासून सुमारे सव्वा दोन हजार वर्षांपूर्वी होऊन गेलेला ऍरिस्टॉटल हा ग्रीक तत्त्वज्ञ त्याच्या मूलगामी विचारपद्धतीसाठी प्रसिद्ध होता. ""मनुष्य हा मूलतः राजकीय प्राणी आहे... नीती आणि राजकारणाचा अनन्य संबंध आहे आणि राजकारणातील सहभागातूनच जीवनात खरीखुरी नैतिकता येऊ शकते...,'' असे ऍरिस्टॉटलचे म्हणणे. आजच्या संदर्भात राजकारण आणि नीतिमत्ता ही दोन टोकं वाटतात आणि ऍरिस्टॉटल त्याचा अनन्य संबंध आहे, असे म्हणतो हे जरा खटकतेच. परंतु, व्यापक लोकसहभागातून निर्माण होणारी राज्यव्यवस्था ही खऱ्या अर्थाने कल्याणकारी असते, हे त्याने ज्या तार्किक पद्धतीने मांडले आहे, ते लक्षात घेतले तर राजकारण आणि नीतिमत्ता या वर्तमान विरोधाभासांचा एकत्रित विचार करता येणे शक्य आहे. ऍरिस्टॉटल म्हणायचा की, सकृद्दर्शनी चांगली वाटणारी कोणतीही राज्यव्यवस्था "भ्रष्ट' झाली की अर्थहीन ठरते. एका राजाच्या अखत्यारित चालणारी राज्यव्यवस्था जुलमी होणे अपरिहार्य असते. मोजक्या लोकांच्या हातात सत्ता असेल तरी ती भ्रष्ट होते आणि चौकडीच्या राजकारणाला आणि घराणेशाहीला जन्म देते... आणि बहुसंख्य लोकांच्या सहभागातून जी राज्यव्यवस्था विकसित होते, ती टप्प्याटप्प्याने खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीत परिवर्तित होते...!
ऍरिस्टॉटलने "लोकशाही' असा शब्द वापरला नव्हता. त्याने लोकांचे राज्य, लोकसहभाग असलेली राज्यव्यवस्था असे उल्लेख केलेले आहेत... परंतु, त्याला म्हणायचे होते ते असे की, असे लोकसहभागाचे राजकारणच नीतिवान समाज घडवू शकते. मात्र, त्यासाठी समाजाची राजकारणातील सहभागाची मूलभूत ऊर्मी जागी राहिली पाहिजे. वर्तमानाकडे पाहिले तर लोक राजकारणाच्या नावाने बोटेच मोडताना दिसतात. ती तशी त्या वेळीही मोडत असली पाहिजेत. तो काळ सार्वत्रिक राजेशाही-साम्राज्यशाहीचाच होता. परंतु, त्याही वेळी लोकशाहीचा विचार करणारा तत्त्वज्ञ होता, हे विशेष म्हटले पाहिजे. आज जगात काही अपवाद वगळले तर सर्वत्र कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात लोकशाही नांदते आहे. मात्र, तिचे सार्वत्रिक स्वरूप व्यापक लोकसहभागाचे नाही, असे म्हणता येत नाही आणि त्यामुळेच नीतिमत्ता आणि राजकारणाचा संबंध काही केल्या जोडता येत नाही. त्याचा परिणाम असा की, भारतासारख्या खंडप्राय आणि जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणविणाऱ्या देशातही राजकारण हा मोजक्या लोकांचा धंदा बनला आहे. अलीकडे काही प्रमाणात राजकारणात नवे चेहरे येऊ लागले आहेत. मात्र, त्यांचे प्रमाण 115 कोटींच्या देशाचा विचार केल्यास आजही नगण्यच म्हटले पाहिजे. एरवी राजकारणात तरुण मंडळी येताहेत असे म्हणायचे आणि दिसते ते काय तर... तोच मिलिंद देवरा, तोच ज्योतिरादित्य शिंदे आणि तोच सचिन पायलट! ...राजकारणाचे बाळकडू मिळालेल्यांनी राजकारणात येऊ नये, असे नव्हे. मात्र, इतरांनीही या क्षेत्रापासून दूर राहण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्याबद्दल आकस बाळगणे उपयोगाचे नाही. नव्या लोकांनी, घरात राजकारणाची परंपरा नसलेल्यांनी राजकारणात आल्याखेरीज या क्षेत्राचे शुद्धीकरण होऊ शकत नाही आणि त्याचा विकासही होऊ शकत नाही. त्यामुळेच राजकारणाच्या क्षेत्राचा करीअर म्हणून विचार करणे आता सुरू केले पाहिजे. "हे असे असले तरी, हे असे असणार नाही...दिवस आमुचा येत आहे, तो घरी बसणार नाही...', हा बाणा तरुणाईने बाळगायला आता हरकत नाही. काळ बदललाय्‌. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि माहितीच्या अधिकारासारख्या नव्या तरतुदींमुळे भविष्यात राजकारण आणि सत्ताकारण अधिक पारदर्शी होणारच आहे आणि त्याचा पारदर्शी होण्याचा वेग वाढविण्यासाठी तरुणाईने या क्षेत्रात येण्याचा विचार आतापासून केला पाहिजे. तसे केल्याखेरीज या क्षेत्राबद्दलचा आकस (तो सकारण आहे हे मान्य करूनही...) संपू शकत नाही आणि त्याबद्दलचा आकस संपून त्यातील सहभाग वाढल्याखेरीज हा समाज सुखी होऊ शकत नाही.
राजकारण : एक करीअर
डॉ। ए. पी. जे. अब्दुल कलाम राष्ट्रपती असताना त्यांनी, युवकांनी राजकारणाकडे करीअर म्हणून पाहावे, असे आवाहन अनेकदा केले. ते म्हणायचे, ""मी अनेक ठिकाणी जातो... कुणाला आयएएस व्हायचे आहे, असे विचारले तर अनेक युवक हात वर करतात. अभियंता होण्याचीही अनेकांची तयारी असते. मंगळावर जाण्यास तर सारेच तयार असतात. परंतु, राजकारणात कोण जाणार, असे विचारले तर कुणीच हात वर करीत नाही... खरे तर युवक मंडळी मोठ्या संख्येने राजकारणात येईपर्यंत ते पारदर्शी होऊच शकत नाही. आणि ते पारदर्शी होत नाही तोपर्यंत या देशाला चांगले नेतृत्व मिळू शकत नाही आणि ते मिळेपर्यंत समृद्धीचे लाभ सामान्य माणसांना मिळू शकत नाही. त्यामुळे आता तरुणांनीच राजकारणात करीअर घडविण्याचा चंग बांधण्याची गरज आहे... '' खरोखर तरुणांनी राजकारणात येणे ही भारताची आजची सर्वात मोठी गरज आहे. राजकारणात येण्यासाठी कोणत्याही औपचारिक पदवीची गरज नाही. तयारीने यावे लागते, हे मात्र खरे. राजकारणात पदे भरपूर आहेत. परंतु, कोणतेही पद एकाएकी मिळत नाही. भरपूर उमेदवारी करायला लावणारे हे क्षेत्र आहे. याची प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. एक तर या क्षेत्रात पदवी उपयोगाची नाही आणि दुसरे म्हणजे त्यामुळेच राजकारणात भरपूर स्पर्धा असते. ही स्पर्धा ही लोकसेवा करायला आलेल्यांमुळे किंवा राजकारणात करीअर घडवायला आलेल्यांमुळे नसते. ती असते राजकीय पुढाऱ्यांच्या सभोवताली पिंगा घालून स्वतःचे स्थान निर्माण करू पाहणाऱ्या किंवा त्यांच्याशी असलेल्या जवळिकीतून पैसे कमावण्याचे मार्ग शोधणाऱ्यांमुळे. त्यांना त्यासाठी किरकोळ पदे हवीच असतात आणि ती त्यांना मिळतातही. अशा लोकांचा सध्या राजकारणात सुळसुळाट आहे. मंत्रालयातले दलाल, वेगवेगळ्या मोठ्या-महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये या ना त्या पक्षाचा झेंडा नावापुरता लावून फिरत दिसणारे लोक हे राजकारण करायला आलेले नाहीत. ते सेवा करायलाही आलेले नाहीत. ते फक्त राजकारणातून मिळणारा मेवा लाटायला आलेले आहेत, हे या क्षेत्राचा करीअर म्हणून विचार करणाऱ्या प्रत्येकाने ध्यानात घेतले पाहिजे. आजचे राजकारण हे सज्जनांचे क्षेत्र नाही, हे खरे. परंतु, आजच्या राजकारणात फक्त दुर्जनच उरले आहेत, असेही समजण्याचे कारण नाही. आजही राजकारणात चांगली माणसे आहेत. ती जशी पदांवर आहेत, तशी पदापासून दूरही आहेत. त्यामुळे राजकारणातल्या पदापुरती या क्षेत्रातल्या करीअरला मर्यादा नाही. राजकारणातले करीअर एखाद्या महत्त्वाच्या पदासाठी होऊ शकते, तसे ते एखादी संघटना-दबावगट तयार करून वलयांकित होण्याचा प्रयत्न करणे, एखाद्या वादात मध्यस्थाची भूमिका बजावता येण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करणे, राजकीय व निवडणुकीचे डावपेच व त्यांची आखणी-अंमलबजावणी या विषयात अधिकार मिळविणे इत्यादी अनेक प्रकारांचे करीअर या क्षेत्रात करता येणे शक्य आहे. आपण एकदम निवडणूक लढू आणि आमदार किंवा खासदार होऊ, असे कुणाला वाटत असेल तर ते चूक आहे. लॉटरी एखाद्याचीच लागते आणि "एकलव्यां'ना राज्य मिळत नसते, हा जगाचा नियम आहे. राजकारण त्याला अपवाद नाही. राजकारण हे आत्यंतिक अनिश्चिततेचे क्षेत्र आहे. ते डावपेचांचे आणि तीव्र रागालोभांचे क्षेत्र आहे. परंतु, त्याच वेळी संयमी, लाघवी वाणी असलेल्या लोकांचीही या क्षेत्रात चलती आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आपली वैचारिक बैठक पक्की असणे, आपले ध्येय निश्चित असणे, ध्येयाप्रती मार्गक्रमण करताना चढ-उतार येणार हे गृहीत धरून संयम बाळगणे, प्रत्येक बारकावा समजून घेणे, पुरेसा वेळ देणे, अभ्यास करणे, चिंतन करणे, लोकसंग्रह करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व गोष्टींचा योग्य वेळी वापर करण्याची हातोटी तयार करणे या गोष्टी राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक आहेत. मात्र, त्यासाठी महाविद्यालयीन अभ्यासक्रम नाहीत. त्यामुळे यशस्वी राजकारण्यांचे निरीक्षण करूनच प्रारंभिक धडे घेणे व हळूहळू शिकत जाणे याखेरीज दुसरा मार्ग नाही. राजकीय पाठबळ किंवा घराण्याची परंपरा नसलेल्या लोकांचे स्वागत करण्याची राजकारणात पद्धत नाही. मात्र, एखादा माणूस उपयोगाचा आहे अशी खात्री पटली तर त्याला दूर लोटण्याचीही राजकारणात पद्धत नाही. आपण आपल्या विचारांच्या बैठकीला अनुकूल असलेल्या पक्षातील नेत्यांच्या उपयोगाचे ठरण्यात यशस्वी ठरू शकतो काय, असा प्रश्न स्वतःला विचारून कामाला सुरुवात केली पाहिजे. तसे नसेल तर ती कुवत अंगी निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी माध्यमांचा वापर करायला शिकले पाहिजे. नुसते अधिवेशनापुरते फलक लावून नेत्यांचे स्वागत करणे हे राजकारणातले करीअर असू शकत नाही. लोकसभा ते ग्रामपंचायत असा विचार केला तर जिल्हा परिषदा, पालिका-महापालिका, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा, सोयायट्या, महामंडळे, सहकारी संस्था अशा असंख्य ठिकाणी लक्षावधी लोक निर्वाचित होत असतात. एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर निर्वाचित लोकप्रतिनिधींची अशा यंत्रणांवरची पदे लाखात जातील एवढ्या मोठ्या संख्येने आहेत. या पदांचा विचार करून आणि छोट्यातले छोटे पद मिळवून जो पुढे वाढण्याचा विचार करेल, त्याच्यासाठी या क्षेत्रात जागा आहे. आज नसली तरी ती उद्या निर्माण होणारी आहे. आजचे बहुतांशी मंत्री-मुख्यमंत्री-खासदार-आमदार हे कधी ना कधी जि.प., पं. स., ग्रामपंचायत, जिल्हा बॅंक अशा यंत्रणेत सदस्य वा पदाधिकारी होते आणि त्यांनी स्वतःला मोठ्या कष्टाने इथवर आणले, हे आपल्याला समजले पाहिजे. प्रत्येकाबद्दल नव्हे, तरी अनेक लोकांबद्दल तसे घडू शकते. दुर्दैवाने, तरुण पिढीला राजकारणात आणण्यासाठी कोणत्याही पक्षाकडून वा यंत्रणेकडून वेगळा प्रयत्न केला जात नाही. ते गरजेचे आहे, असे प्रत्येक जण म्हणतो. ते खरेही आहे. राजकारणात नव्या लोकांची खरोखर गरज आहे. कारण तिथे नव्या लोकांना "स्कोप' आहे आणि ते आले तरच या देशातील सामान्य जनतेला थोडीफार "होप' आहे.


शैलेष पांडे
9881717803

२४ देक २००८ नाग तरुण भारत

Tuesday, December 23, 2008

बाष्कळ बडबडीचे पेव

विविध विषयांवर परिसंवाद, चर्चा, व्याख्यान होणेे हे त्या शहरातील सांस्कृतिक चळवळ सशक्त असल्याचे द्योतक आहे, परंतु कंपुशाहींनी एकत्र येऊन या व्यासपीठाला कालबाह्य पोथीनिष्ठ विचारांचा धोबीघाट करणे याला सांस्कृतिक चळवळ म्हणत नाहीत. गेल्या पाव शतकात ज्यांना वेगळे काही बोलताच आले नाही आणि "आता उरलो पत्रकापुरता' अशी ज्यांची अवस्था आहे, अशांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणाऱ्यांनी तरी विचार करायला हवा होता. एखाद्याने व्यासपीठाचा दुरूपयोग केला तर समजण्यासारखे आहे, पण व्यासपीठाचा दुरूपयोग करण्यासाठीच कुख्यात असलेल्यांना निमंत्रित केले जाते तेव्हा या कार्यक्रमातून सोडल्या गेलेल्या विषारी फुत्काराबद्दल संयोजकांनाही जबाबदार धरले पाहिजे. सोलापुरात गेल्या आठवड्यात झालेले दोन कार्यक्रम असे संतापजनक होते. देशापुढे आज दहशतवादाचे मोठे संकट आहे. हे संकट मुस्लिम धर्मीयांमुळे आहे हे दहशतवादाचे चटके बसलेल्या प्रत्येक देशात दिसले आहे. भारत देश म्हणजे तर या दहशतवाद्यांना सुपीक जमीन वाटते. संसद, मंदिर, लोकल, रुग्णालये, बाजारपेठा अशा सर्व ठिकाणी आरामात बॉंबस्फोट झाले. अतिरेकी पकडायचे म्हटले तर हैद्राबादेत मुस्लिम वस्तीत न जाण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा पोलिसांना आदेश आहे. बटाला हाऊस चकमकीनंतर अतिरेक्यांचा उमाळा किती जणांना आला होता ते दिसलेच. असा एकच चेहरा सतत समोर येऊन अडचण होऊ लागली. मग साध्वी प्रज्ञा यांच्या चोरीला गेलेल्या मोटरसायकलीवरून एकदम हिंदू दहशतवाद शब्द रूढ झाला. मुख्य प्रश्नाला बगल देऊन हिंदू धर्माभिम्यांना बदनाम करण्यात ज्यांची हयात गेली त्याच मंडळींना त्यांचे वांझोटे विचार मांडण्यासाठी निमंत्रित करणे हीच चूक होती. त्यांनी येथे येऊन तंगडे वर करणे ओघाने आलेच.
त्या दोन कार्यक्रमांपैकी एका कार्यक्रमास बी.जी. कोळसे आणि राम पुनियानी उपस्थित होते. नागपूर येथील संघ कार्यालयावर अतिरेक्यांनी अयशस्वी हल्ला केला होता. तो अतिरेक्यांचा हल्ला होता हे आता निर्विवाद सिद्ध झाले आहे, पण माजी न्यायमूर्ती असलेल्या बी.जी. कोळसे यांनी नागपूरला पळत जाऊन काही तासांत निष्कर्ष काढला की, चकमक बनावट होती. ही संघ स्वयंसेवकांचीच चाल होती. या माजी न्यायमूर्तीची न्यायबुद्धी किती नि:पक्षपाती आहे ते दिसते. 1975 च्या मानवत हत्याकांडाच्यावेळी हे महाशय आरोपींचे वकील होते. त्यावेळी सविस्तर बातमी देण्यासाठी ते तरुण भारत कार्यालयात तासन्‌तास बसत होते. परभणीहून शंभर फोन करीत होते. हे संघाचे दैनिक त्यांना वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी चालले. नागपूर घटनेबाबतचे त्यांचे निष्कर्ष हेही सवंग प्रसिद्धीसाठी होते अशी ही प्रसिद्धीलोलुप मंडळी, दुगाण्या झाडूनच लक्ष वेधून घेणारी. दुसरे प्रसिद्ध विचारवंत राम पुनियानी. विनोदी लेखक वि.आ.बुवा यांनी जगप्रसिद्ध माणसाची व्याख्या एके ठिकाणी सांगितली. जो गल्लीतल्या लोकांनाही माहीत नसतो त्याला जगप्रसिद्ध म्हणतात. हे पुनियानी असे जगप्रसिद्ध आहेत.
त्यांच्या नावात राम असला तरी ते कोणत्या धर्माचे आहेत हे माहीत नाही. मुस्लिम जनसमुदायापुढे हिंदू धर्मात 33 कोटी देव आहेत, याची टिंगल करायची आणि उपस्थित मुस्लिमांनी त्यावर हसायचे हा सारा संतापजनक प्रकार आहे. या पुनियानी महाशयाची अक्कल किती ते कळाले. 33 कोटी हे संख्यावाचक की गुणवाचक यावरील नवे संशोधन डोळ्याखाली घालून मग एकेश्वरीपंथाचा उदोउदो करावा. हिंदू धर्मातील 33 कोटी देवांच्या संख्येचा उपहास करणाऱ्यांनी एक तरी पंथ एकेश्वरी आहे का याचा विचार करावा. पुनियानीसारख्या भंपक माणसाच्या वक्तव्यावर हसणाऱ्या मुस्लिमांनी आत्मनिरीक्षण करावे. अजमेरचा ख्वाजा मोईनुद्दिन दर्गा, हैद्राचा दर्गा, हाजी मंलग, प्रतापगडाजवळ कथित सुफी संत अफझलखान याचा दर्गा असे वेगवेगळ्या नावाचे हजारो दर्गे या देशात आहेत. त्या दर्ग्यांना वेगवेगळी नावे असलेली चालतात तर दत्ताचे देऊळ, गणपतीचे देऊळ, विठोबाचे देऊळ, अशी विविध नावांची देवळे असली तर त्यात दात विचकायला काय झाले? हिंदू धर्म हजारो वर्षांपूर्वीचा आहे तर इतर 1500-1600 वर्षांपूर्वीचे आहेत. एवढ्या शतकानंतर प्रत्येक धर्मात काही हास्यास्पद गोष्टी दिसतात.बिनडोक वक्तव्यावर हसण्यापूर्वी आपल्याही धर्मात इतरांनी हसण्याजोगे खूप आहे याचे भान ठेवावे. सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघाने वार्तालाप ठेवताना निमंत्रिताची लायकी थोडी तरी जाणून घेणे आवश्यक आहे. सीमेवर युद्धाचे ढग जमत असताना बंधूभाव वाहवण्याऐवजी धार्मिक विद्वेष वाढवणाऱ्या अशा वक्तव्याची पोलीस आयुक्त दखल घेणार का?
दुसरा "सांस्कृतिक' कार्यक्रम ज्ञानप्रबोधिनीच्या प्रतिष्ठित सभागृहात झाला. श्री राधादामोदर प्रतिष्ठान अंतर्गत संतविद्या प्रबोधिनी हे आयोजक होते. विषय काय तर ""हिंदू विचार देशहिताचा आहे का?'' देशहिताचाच विचार होता तर पाकिस्तानशी युद्ध छेडावे का अशी चर्चा ठेवली असती तर पाप लागले नसते. हे हिंदूराष्ट्र आहे म्हणूनच परिसंवादाला हा विषय घेता आला याचे भान परिसंवादातील वक्त्यांनी ठेवायला पाहिजे होते. पाकिस्तानात अहमदिया, इराणमध्ये बहाई, झोरोस्ट्रियन, इंग्लंडमध्ये प्रॉटेस्टंट यांचे झाले ते हिंदुस्थानात झाले नाही. हिंदू धर्मावर दुगाण्या झाडल्यावर चाबकाचे फटके न बसता विचारवंत म्हणून मिरवता येते हीच हिंदू धर्माची थोरवी आहे. ईदला विजापूरच्या टिपू सुलतान चौकात पाकिस्तानी झेंडे लागले आणि ते काढायला गेलेल्या पोलिसांवर हल्ला झाला ही बातमी ज्यांच्या गावी नाही, गोहत्याबंदीचा कायदा असताना आपल्या गावात त्यादिवशी काय झाले हे माहीत नसलेल्यांचे बोलणे एकांगी न झाल्यास नवल ठरेल. 60 वर्षांचा "विवेक' सुदृढ आणि साठीची "साधना' मरणासन्न अवस्थेत, हे कशामुळे झाले ते न कळल्याने मनुस्मृती चघळणे ओघाने आलेच. मनुस्मृतीमुळे देशाचे नुकसान झाले म्हणणाऱ्या विचारवंताला किती मनू आहेत आणि किती स्मृती आहे याचे ज्ञान आहे का? कसलाही अभ्यास नाही, मार्क्सच्या पोथीसारखे लोकांनी फेकून दिलेले कालबाह्य, जुनाट, झिजलेले विचार ऐकण्यासाठी हा परिसंवाद होता का? हिंदू धर्माची अशी एकांगी पक्षपाती चिकित्सा करणाऱ्या कार्यक्रमाला ज्ञानप्रबोधिनीचे सभागृह लाभावे हे आमचे
दुर्दैव आहे.

Monday, December 22, 2008

वाट कशाची पाहता ?

26 नोव्हेंबरच्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानने कोरडी, शाब्दिक सहानुभूती दाखवली. संयुक्त तपास करण्याची तयारी दर्शवली, मात्र आपल्या प्रत्येक शब्दापासून पाकिस्तान मागे फिरला आहे. चोर तो चोर व शिरजोर, असे पाकिस्तानचे सध्याचे वर्तन आहे. पाकिस्तानचे अध्यक्ष असीफ अली झरदारी यांची पत्नी बेनझीर भुट्टो याही दहशतवादाच्या बळी आहेत. त्यामुळे झरदारी यांच्याभोवती सहानुभूतीचे एक वलय आपोआप तयार होते. पत्नीच्या मृत्यूनंतर दहशतवादाबद्दल झरदारीच्या मनात घृणा निर्माण होण्याच्या ऐवजी सत्ता संपादन करण्यासाठी पत्नीच्या मृत्यूचे त्यांनी भांडवल केले असेच आता दिसत आहे. राजकारणातील त्यांचे प्रतिस्पर्धी नवाझ शरीफ यांनाही या खोटारडेपणावर भाष्य करावेसे वाटले. अर्थात शरीफ आता शरीफ होऊन भारतीयांच्या भावनेत शरीफ झाले असले तरी हा माणूसही अजिबात विश्वसनीय नाही. वाजपेयी यांच्याबरोबर आग्रा येथे मैत्रीच्या गप्पा मारताना कारगिलमध्ये घुसखोरी झाली याला मुशर्रफ जेवढे जबाबदार आहेत, तेवढेच शरीफही जबाबदार आहेत. किंबहुना आयुबखानपासून याहयाखान, झुल्फीकार अली बेनझीर, झिया कोणालाही भारताबरोबर मैत्री असावी, अशी इच्छा नव्हती. विधवा बाईशी (इंदिराजी) बोलणार नाही, असे असभ्य उद्‌गार झुल्फीकार अली यांनी काढले होते तर भारताशी हजार वर्षे युद्धे करण्याची भाषा बेनझीरने काढली. हे झरदारी म्हणजे झुल्फीकार यांचे जावई व बेनझीरचे पती. भारताबरोबर युद्ध करण्याची धमक नाही हे तीनदा लक्षात आल्याने झरदारी युद्धाची भाषा करीत नाहीत, पण भारताने युद्ध लादले तर चोख प्रत्युत्तर देऊ असा उद्दामपणा दाखवायलाही ते कमी करत नाहीत. मुंबईतील हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात आहे याचे अनेक पुरावे दिले, असे परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणतात. या पुराव्याच्या अनुषंगाने उचित कारवाई करण्यास पाकिस्तान टाळाटाळ करीत असेल तर पाकिस्तानशी युद्ध करणे हाच एक मार्ग आहे. आमच्यापुढे सर्व पर्याय उपलब्ध आहेत, अशी संदिग्ध किंवा लेचीपेची भाषा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ठीक होती, पण आता पाकिस्तानच्या आगळीकीला एक महिना होत आला. पाकिस्तानला आपल्या कृत्याची शरम वाटत आहे याचे एकही लक्षण नाही. उलट उर्मटपणा वाढत आहे. अशा वेळी इशारे खूप झाले. युद्ध सुरू करण्यासाठी सरकार कोणत्या मुहूर्ताची वाट पाहत आहे?
प्रत्येक सच्चा भारतीय गेले 25 दिवस आपण पाकिस्तानवर केव्हा हल्ला करतो याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. मात्र संसदेत या विषयावर चर्चा झाली तेव्हा याच प्रणव मुखर्जी यांनी युद्धाची कल्पना धुडकावून युद्ध हा उपाय नाही, असे विधान केले. मग आत्ताच्या "सर्व पर्याय उपलब्ध आहेत' या विधानास कितपत गांभीर्याने घ्यायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. पाकिस्तानबरोबर युद्धाची सरकारला खरोखर इच्छा आहे का, असा प्रश्न कोणीही विचारेल. शनिवारी 20 डिसेंबरला साऊथ ब्लॉकमध्ये पंतप्रधान, गृहमंत्री, लष्कराच्या तीनही दलाचे प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांची बैठक झाली. या बैठकीमुळे युद्धाची पूर्वतयारी असा समज झाला. बैठक होऊन 48 तास उलटले तरी अद्याप काहीच न झाल्याने दिल्लीच्या मनात काय आहे तेच कळत नाही. पाकिस्तानवर हल्ला केल्यास त्याची जागतिक प्रतिक्रिया काय उमटेल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, दहशतवादाचे चटके बसलेला प्रत्येक देश भारताने आता कारवाई केली तर त्याचे समर्थनच करेल. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, स्पेन या पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे रशियालाही चेचन्य बंडखोरांमुळे खूप त्रास सोसावा लागला आहे. बालवाडीतील लहान मुलांपासून नाट्यगृहातील प्रेक्षकांपर्यंत अनेक निरपराध रशियनांची चेचन्य बंडखोरांनी हत्या केली आहे. हे चेचन्य बंडखोर म्हणजेही इस्लामपंथीय आहेत. दिल्लीप्रमाणे न्यूयॉर्क, मास्को, लंडन, माद्रिद येथील हल्ल्यामागेही इस्लामपंथीयच असल्याने या कारवाईला कोणी विरोध करणार नाही. जागतिक प्रतिक्रियेची भीती बाळगणे म्हणजे साप म्हणून दोरी धोपटण्याचा प्रकार आहे. या कारवाईला काही अरबी देशांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यातही तालीबानी प्रवृत्तींचा उपद्रव सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्त या देशांना झाल्याने त्यांनी या पूर्वीच इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध कडक पावले उचलली आहेत. या युद्धामुळे तेल पुरवठ्यावर परिणाम होणे शक्य आहे. नागरिक त्यालाही तयार आहेत. यापूर्वी शास्त्रींनी भात सोमवारी खाऊ नका, असे आवाहन केले होते तर दक्षिण भारतातूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला होता. पाकिस्तानला कायमची अद्दल घडणार असेल तर मोटारवाले स्कूटरवर आणि स्कूटरवाले सायकलीवर बसायला आनंदाने तयार होतील. युद्धामुळे महागाई वाढली तरी पाकिस्तानचे निर्दालन होणार असेल तर त्यालाही नागरिक तयार आहेत. सारे राष्ट्र पश्चिम सीमेवर कारवाई केव्हा सुरू होते याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. पूर्व पाकिस्तानविरुद्ध कारवाई करून इंदिरा गांधींनी लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या आणि दोन तृतीयांश एवढे प्रचंड बहुमत मिळवले. पश्चिम पाकिस्तानवर कारवाई केल्याने निवडणुकीत नुकसान होईल, असे इंदिराजींच्या वारसांना का वाटते. उलट अनेक विचारी मुस्लिमांची सध्या कुचंबणा होत आहे. मुस्लिम म्हणताच इतरांच्या चेहऱ्यात, बोलण्यात पडणारा फरक त्यांना अस्वस्थ करीत आहे. पाकिस्तानला एकदा कायमचे संपवून टाका म्हणजे आमच्यावरील किटाळ तरी दूर होईल, असे त्यांना वाटते. पाकिस्तानला चिरडून टाका अशी आता समस्त भारतीयांची तीव्र इच्छा असताना सरकार कशाची वाट पाहत आहे?

Wednesday, December 17, 2008

आम्ही "नापाक' आहोत

मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या हल्ल्याचे, अर्थात पाकिस्तानच्या छुप्या युद्धाचे पडसाद यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळात उमटणार हे नक्की होते. ते तसे उमटलेदेखील. मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या या हल्ल्यांतर जे काय सुरू आहे ते अधिक दु:खद आहे. राजकारणी नेते, समाज, अधिकारी आणि जनता यातले कुणीही अद्याप ताळ्यावर आलेले नाही. मीडिया देखील नेमक्या वाटेने जातो आहे, असे दिसत नाही. प्रत्येकजण त्यांनी जपलेल्या विचारधारांचाच प्रचार आता या निमित्तानेदेखील करतो आहे, हे दुर्दैवी आहे. ताज, ओबेराय ही वेठीस धरलेली ठिकाणे मुक्तही झाली नसताना, बातमी वाहिनीच्या एका प्रतिनिधीला मराठी-अमराठी वाद सुचला. त्यानंतर मुंबईच्या उच्चभ्रूंच्या भ्रूकुटी वक्र झाल्या. आम्ही इतका कर देतो अन्‌ तरीही सुरक्षा नाही म्हणजे काय, असा त्यांचा सवाल होता. शहिदांना, मेणबत्त्या लावून श्रद्धांजली वाहण्यासाठी चित्रपट ताऱ्यांपासून उद्योगपतींपर्यंत सारेच रस्त्यावर उतरलेत. या आधी मुंबईवर अतिरेक्यांनी हल्ले केले नव्हते काय? लोकल ट्रेनमध्ये शेकडो लोक मारले गेले तेव्हा या मेणबत्त्या कुठे गेल्या होत्या? त्या वेळी सुरक्षेचा इतका गंभीर प्रश्न निर्माण झाला नव्हता का? 1993 पासून अतिरेक्यांनी मुंबईला खेळणे बनविले आहे. पण यावेळी मात्र ते चक्क सुखवस्तूंच्या वसतीकडे वळलेत... मेणबत्त्या बाहेर पडल्या. "आमची' सुरक्षा धोक्यात आली म्हणून... नाहीतर कधी कधी देशात राहणाऱ्या या मंडळींना विदर्भ नामक एक प्रदेश आहे आणि तिथे हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, याची जाणीवही नाही. नेत्यांनी राजीनामेदेखील दिले. मुख्यमंत्री निवडीत झालेला गोंधळ, राजी-नाराजी तिथेच संपली नाही. नंतर खातेवाटपातदेखील रस्सीखेच झाली. तरही आम्ही या समस्येवर गंभीर आहोत, असे म्हणण्याचा निलाजरेपणा करायचा का? राजीनामा दिला म्हणजे सारे संपते काय? राजीनामा दिला, आता झाले. त्याची जबाबदारी सरली म्हणत माजी मुख्यमंत्री गायब असतात. एकदा सारे पाप पाकिस्तानच्या माथी मारले अन्‌ अमेरिकेच्या नथीतून पाकिस्तानवर शरसंधान केले की आमची जबाबदारी संपलेली असते. जनतेचा सारा रोष, सारा संताप पाकिस्तानच्या दिशेने वळविला की आम्ही आमचे मतपेढीचे राजकारण करायला परत मोकळे असतो. श्रद्धांजली वाहिली अन्‌ नेत्यांना शिव्याशाप दिले की जनतेचीही जबाबदारी संपलेली असते. मग ते लग्नाच्या वरातीत नाचत पैसे उधळायला मोकळे झालेले असतात.
या संदर्भात अनेक राष्ट्रीय नेत्यांचे मौनही मोठे बोलके आहे। सोनिया गाधी या संदर्भात काहीही बोलत नाहीत. उद्याचे देशाचे तारणहार म्हणून नाव समोर केले जाते आहे ते राहुल गांधी केवळ महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बदलण्याच्या प्रकरणातच बोलायचे ते बोलतात. चक्क सुरक्षेच्या अतिसंवेदनशील विषयातदेखील देश अमेरिकेला तारण ठेवल्यागत आम्ही वागतो आहोत. राईसबाईंनी पाकिस्तानला झापले, अशा बातम्या देताना मीडियाला अन्‌ वाचताना जनतेला आनंदाच्या उकळ्या फुटतात. भारत म्हणून जी काय चीज आहे, त्याचे काय? अजूनही आम्ही मतपेढीच्या राजकारणापासून दूर जाऊन या प्रश्नाचा विचार करण्याच्या कुवतीचे झालेलो नाही. नेतेही नाहीत अन्‌ जनताही नाही. अडचणीच्या वेळी पाकिस्तानी नेते भारताकडे बोट दाखवितात. तिथली जनता भारताच्या नावाने बोटे मोडू लागते. भारतीय नेतेदेखील हेच करतात. हल्ला झाला, पाकिस्तानकडे बोट दाखविले की जनतेची नेत्यांच्या अस्तनीवरील पकड ढिली होते अन्‌ मग पाकिस्तानी निर्जीव झेंडे जाळून राग शमविला जातो. सध्याही हेच सुरू आहे. सीमेपलीकडच्या पाकिस्तानचे सोडा, पण सीमेआतही गेल्या पाच- सहा दशकांत आम्ही पाकिस्तान पोसून ठेवला आहे, त्याचे काय करणार? अजूनही आम्ही अफज़ल गुरूला फाशी देण्याची धमक दाखवीत नाही. पाकिस्तानकडे मात्र अतिरेक्यांची यादी देतो. त्यांना स्वाधीन करा म्हणतो. तुमच्या ताब्यातल्या अतिरेक्यांचे तुम्ही काय करीत आहात? त्यांच्यासाठी साधा कायदादेखील तयार करण्याचे धैर्य तुम्ही दाखवू शकत नाही. "पोटा' नको... मतपेढ्यांत सामावणारी अल्पसंख्य समाजाची आपलीच असलेली बहुसंख्य मते दुखावतील, असे काहीही करायला नको. पाकिस्तानला पुरावे देण्याची बोंब मारताना त्या पुराव्यांचा देशांतर्गत वापर काय करणार, यावर काहीही बोलायचे नाही. "सिमी'च्या विरोधात काय पुरावे नाहीत? ऊठसुट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याची भाषा करणारे, सिमीवर बंदी घालण्याचा साधा विचारदेखील करत नाहीत. मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरू उघड अतिरेक्यांची भलावण करतात, त्यांच्यावर कसलीही कारवाई होत नाही. बांगला देशातून येणाऱ्या लाखो घुसखोरांबाबत आम्ही मौन बाळगतो. पाकिस्तानात कुणाला नजरकैदेत ठेवले अन्‌ कुठल्या संघटनेवर बंदी घातली, याने फार फार तर फुकाचे समाधान मिळू शकते, पण त्यामुळे देशांतर्गत पसरलेली ही घाण अन्‌ दुर्गंधी काही संपणार नाही. त्यासाठी पाकिस्तान काय करतेय्‌, यापेक्षा आम्ही काय करू इच्छितो, हे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलाची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्याची निवडही आम्ही राजकीय मुजोरीने करतो. भ्रष्टाचाराने पोलिस खाते पोखरलेले आहे. राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपामुळे त्यांचे मोनबल खच्ची झालेले आहे. पोलिस महासंचालकांचे तर दर्शनही होत नाही. अल्पसंख्यकांना दुखवायचे नाही, म्हणून सर्वोच्च अतिरेक्यांना शासनच करायचे नाही, हे धोरण आहे. अल्पसंख्य समाज अतिरेक्यांवरच्या कारवाईने अन्‌ कडक शासनाने दुखावला जात असेल, तर अतिरेक्यांना देशांतर्गत मदत होते ती कुणाची, याचे सरळ उत्तर हाती येते. आता तर सरकार दहशतवाद्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामी लागले आहे. पहिल्या दिवशीच्या चर्चेत नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, नारायण राणे, विनोद तावडे यांच्या भाषणातून त्यांनी जे मांडले ते भीषण आहे. आर. आर. पाटीलही आता स्वच्छ बोलू लागलेत. त्यांचे बोलणे बऱ्यापैकी विरोधी बाकांवरच्या मंडळींसारखे होते. "पोटा'सारखा कयादा हवा, ताब्यातील अतिरेक्यांना अविलंब शिक्षा व्हायला हवी... वगैरे ते बोलू लागले आहेत. या नेत्यांनी मांडलेल्या परिस्थितीची योग्य चौकशी करून त्यावर कारवाई करायची म्हटले, तर संपूर्ण सफाई करावी लागेल. ती करण्याची सरकारची तयारी नाही, हे चर्चेला गृहमंत्र्यांनी जे उत्तर दिले त्यावरून दिसते. पोलिस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबईचे आयुक्त हसन गफ्फूर यांची इतकी पाठराखण करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न आहेच. रॉय यांच्या नेमणुकीवर न्यायालयाने देखील प्रश्नचिन्ह लावले आहे. मुंबई हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर या अधिकाऱ्यांची लायकी पुरेशी स्पष्ट झाली असतानाही, गृहमंत्री चौकशीच करू म्हणतात. चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री जयंत पाटील हे केवळ घटनाक्रमच सांगत बसले. सुरक्षा मुद्यावर केवळ दहा-पंधरा मिनिटेच ते बोलत होते. त्या उपाययोजना देखील या आधीच सांगून झालेल्या आहेत. त्यात नवे काहीच नाही. 127 कोटींची सुरक्षा योजना अन्‌ सुरक्षेचे ऑडिट ठीक आहे, पण पोलिस दलातील भ्रष्टाचार, त्यांच्यावरचा राजकीय दबाव कमी होत नाही तोवर असल्या कितीही योजना आल्या तर त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे मतपेढ्यांचे राजकारण ओलांडून पाहण्याची क्षमता नेते दाखवीत नाहीत, तोवर अतिरेक्यांना वाटेल तेव्हा ते हल्ले करीतच राहतील. आमच्या यंत्रणेतला कमकुवतपणा अन्‌ सीमाबाह्य पाकड्यांना सीमांतर्गत पाकिस्तानकडून होणारी मदत तोडली जात नाही तोवर काहीही होणार नाही. ते करण्यासाठी प्रचंड राष्ट्रप्रेमी अन्‌ निरपेक्ष नेतृत्वाची गरज आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांवरच आरोप होत असतील, तर आम्ही नापाक आहोत, असे म्हणायचे तरी कसे? नेते लाज विकून बसले, असे नाही. अधिकाऱ्यांनी त्यांनाही मागे सोडले आहे. एवढा गदारोळ होत असताना अनामी रॉय व गफ्फूर यांनी स्वत:हूनच राजीनामे का देऊ नये, हादेखील प्रश्न आहेच.
तरुण भारत, सोलापुर , १८ दिसम्बर 2008

Tuesday, December 16, 2008

दुसरी धूळफेक

देशावर झालेल्या हल्ल्याबाबत हे निकम्मे सरकार जशी धूळफेक करीत आहे तशीच 22 जुलैच्या लोकशाहीवरील हल्ल्याबाबत सत्यशोधन न करता पुन्हा धूळफेक करून प्रकरण दाबले आहे। खासदारांना लाच देण्याचा जो प्रकार झाला त्याच्या चौकशीस 5 महिने का लागावेत? समितीचे अध्यक्ष किशोरचंद्र देव हे कॉंग्रेसचे खासदार व माजी मंत्री. कॉंग्रेस पक्षावरील सोनिया गांधी यांची पकड लक्षात घेता त्यांचे चिटणीस अहमद पटेल यांना दोषी म्हणण्याची हिंमत किशोरचंद्र यांच्याकडे नव्हती, तसेच झाले. व्ही. जॉर्ज यांच्याप्रमाणेच लफड्यात अडकवलेल्या पटेलना सोडायचे म्हणून अमरसिंह यांना सोडले. शिवाय त्यांचा समाजवादी पक्ष सध्या कॉंग्रेसचा दोस्त आहे. दोस्ताला कसे दुखवायचे? असा हा राजकीय सोयीने बनवलेला अहवाल आहे. गोध्रा प्रकरणानंतर लालूंनी नेमलेल्या बॅनर्जी आयोगाने जसा लालूंना हवा तसा अहवाल दिला तसाच किशोरचंद्र यांनी सोनिया गांधी यांना हवा तस्सा अहवाल दिला आहे. 5 महिने आणि 600 पाने ही निव्वळ धूळफेक आहे. भाजपाचे विजयकुमार मल्होत्रा आणि मार्क्सवादी मोहमंद सलीम यांनी वेगळी मतपत्रिका जोडली, ती प्रसिद्ध झाली पाहिजे. 26 नोव्हेंबरचा मुंबईतील हल्ला आणि 22 जुलैचा लोकशाहीवर हल्ला या दोन्ही प्रकरणी सरकारने झकास धूळफेक केली आहे.22 जुलैच्या प्रकारासंदर्भात पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांची भूमिकाही संशयास्पद आहे. 22 जुलैच्या पैसे व्यवहाराचे गुप्त चित्रण करून ते प्रक्षेपित करण्याचे त्यांनी मान्य केले होते. मग ऐनवेळी त्यांनी माघार घेणे, संपूर्ण चित्रण असलेली कॅसेट भाजपा खासदारांना देण्यास नकार देणे ही सरदेसाई यांची कृती पत्रकारितेस लांछन आणि हा निंद्य प्रकार दडपण्यास सहाय्यभूत ठरली आहे. सत्ता नसताना सोनिया गांधीचे सचिव व्ही. जॉर्ज यांचे गैरप्रकार उजेडात येऊन त्यांची हकालपट्टी होते आणि सत्ता आल्यावर अहमद पटेल निष्कलंक ठरतात आणि या पापास पत्रकार हातभार लावतात, हे दुर्दैव आहे.

अग्रलेख, १७ दिसम्बर २००८ , सोलापुर तरुण भारत.

निव्वळ धूळफेक


निव्वळ धूळफेक
मुंबईतील 26 नोव्हेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार जी कारवाई करीत आहे, ती पाहून शरमेने मान खाली जाते. एवढा बुळचटपणा फक्त पराभूत मनोवृत्तीच्या नेत्यातच असतो. देशातील आम जनता ठोस कारवाईची मागणी करीत असताना गेल्या 3 आठवड्यांत आपण काय केले याचे उत्तर शून्य आहे. याउलट पाकिस्तानी जनतेला अभिमान वाटावा असे निर्णय तेथील राज्यकर्ते घेत आहेत. पाकिस्तानबरोबर युद्धाला तातडीने नकार देणारा हा कॉंग्रेस पक्ष लालबहादुर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी याचाच कॉंग्रेस पक्ष आहे का, अशी शंका येते. युद्ध नाही असे प्रणव मुखर्जी म्हणत असताना "युद्ध करून बघाच, चोख उत्तर देऊ', असे झरदारी म्हणतात. अशा पाकिस्तानला जोरका किंवा हलकासा झटका बसेल अशी एकही कृती आपल्या सरकारने केलेली नाही. युद्ध नको तर किमान व्याप्त काश्मीरमध्ये हल्ला करायला कसलीच आडकाठी नव्हती. कारण ती आंतरराष्ट्रीय सीमा नाही तर फक्त नियंत्रण रेषा आहे. ती ओलांडण्यासाठी ठोस पुरावा होता. जनमत होते. आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा होता, पण तेवढेही धाडस आपल्या सरकारमध्ये नव्हते. राजनैतिक संबंध तोडण्याची धमक नाही निदान इस्लामाबादेतील आपल्या उच्चायुक्तास माघारी बोलावणे आणि दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तास परराष्ट्र खात्यात बोलावून झापणे एवढेही करता आले नाही. याउलट पाकिस्तान किती निर्धारपूर्वक निर्णय घेत आहे ते पाहा. यात पाकिस्तानचे कौतुक करण्याचा भाग अजिबात नाही. जगाच्या नकाशातून पाकिस्तान नष्ट व्हावे ही प्रामाणिक इच्छा आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर एवढे प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दडपण आले तरी अमेरिका, ब्रिटन आणि राष्ट्रसंघ या तिघांना कोलवण्याचे धाडस पाकिस्तानने दाखवले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनी पाकिस्तान भेटीत ""आता शब्दाची नव्हे तर कृतीची वेळ आहे.'' असे पाकिस्तानी नेत्यांना सांगितले. त्यांची पाठ वळताच पाकिस्तानने कृती केली. ज्या जमात उल दावावर तोंडदेखली बंदी घातली होती ती पण उठवली. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या आदेशावरून पाकिस्तानने ही बंदी गेल्या आठवड्यात घातली. त्यावेळी आपण आपला मोठा विजय, अशी शेखी मिरवली. आता ही बंदी लगेचच उठवल्यावर आपण काय म्हणणार. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांनी 15 डिसेंबरला पाकिस्तानी संसदेत "बंदी घालणार नाही' असे जाहीर केले. याचा अर्थच अद्यापपर्यंत बंदी घातली नव्हती. जमातच्या 4 नेत्यांना अटक केल्याचे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हे चौघे नजर कैदेत होते. त्यांनी पत्रकार परिषदही घेतली. आता नजरकैदही उठवली आहे. पाकिस्तानातील संदिग्ध अतिरेक्यांची संयुक्त चौकशी करण्याची इच्छा ब्रिटनने व्यक्त केली आहे. लंडन आणि ग्लासगो येथील स्फोटाचे धागेदोरे मिळतील, असे पंतप्रधान ब्राऊन यांना वाटत होते, पण ब्राऊन यांच्या तोंडावर झरदारी यांनी नाही म्हणून उत्तर दिले. आणखी एक उघड गोष्ट म्हणजे कसाबच्या फरीदकोट या गावात एकाही पत्रकाराला प्रवेश मिळत नाही. तसा प्रयत्न करणाऱ्या पत्रकारांवर हल्ले झाले. मुंबईतील हल्ल्याचे कर्तेसवर्ते असूनही पाकिस्तान हा उद्धटपणा दाखवत आहे.
याउलट आपण गेल्या 20 दिवसांत दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी फेडरल एजन्सी स्थापण्याचा निर्णय घेतला. सध्या सी.बी.आय आणि सी.आर.पी.एफ. अशा फेडरल एजन्सी असताना या तिसऱ्या एजन्सीची गरज काय? पोटा, टाडासारखे कडक कायदे नसताना अशी शंभर पथके स्थापन केली तरी ती निरूपद्रवी ठरणार आहेत. ब्रिटनमध्ये पेट्रीयॉटिक या नावाने एजन्सी आहे. तिच्या कारवाईला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही. नव्या फेडरल एजन्सीला एवढे अधिकार देणार का? खुद्द दिल्लीत बटाला हाऊसच्या चकमकीत अतिरेकी मारले गेले, पकडले गेले तरी पोलीस आयुक्त उडवाल आरोपीच्या पिंजऱ्यात जातात आणि अतिरेक्यांची बाजू घेणारा कुलगुरू मिरवतो. ही राजकीय व्यवस्था आहे. निधर्मी देशात धर्म बघूनच कारवाईचा निर्णय होतो, मग ही फेडरल एजन्सी हा नपुंसक निर्णय असून, निव्वळ धूळफेक आहे.

अग्रलेख, १७ दिसम्बर २००८, सोलापुर तरुण भारत

Monday, December 15, 2008

कसाबचे कैवारी

काय संतापजनक अवस्था आली आहे पाहा, पाकिस्तानातून 25 अतिरेकी बॉंब, बंदुका घेऊन थेट मुंबईत शिरतात. 10 मारले जातात 15 गायब होतात. मुंबईतच काय देशातील कोणत्याही शहरात त्यांना प्रेमाने आश्रय देणारे कमी नाहीत. एकजण जिवंत सापडला त्याचे कबुलीजबाब सविस्तर प्रसिद्ध होत आहेत. मेलेल्या 10 अतिरेक्यांचे दफन करण्यास मुस्लिमांनी नकार दिला तर कसाब नावाच्या मानवी कसायाचे वकीलपत्र घेण्यास मुंबईच्या वकिलांनी नकार दिला. या दोन्ही घटना देशप्रेमाचे दर्शन घडवत असताना काहीजणांच्या पोटांत कायद्याच्या राज्याचा मुरडा झाला आहे. या मुरडा झालेल्यात एकेकाळी पाकिस्तानातून जीव वाचवण्यासाठी भारतात निर्वासित म्हणून आलेल्या राम जेठमलानींसारखा माणूसही कसाबला कायद्याची मदत मिळाली पाहिजे, असे ठासून सांगतो तेव्हा 1947 साली सिंध प्रांतात जे हजारो हिंदू कापले गेले त्यात हे का नव्हते, असा विचार येतो. निर्वासित म्हणून आलेल्या या इसमास दुजाभाव न दाखवता देशाचा कायदामंत्री केले, त्याचे चांगले पांग या इसमाने फेडले. आधी देश महत्त्वाचा; तो शिल्लक राहिला तर देशाचा कायदा राहतो. देशाच्या मुळावर आलेल्यांना कसला कायदा? या कसाबला गेट वे ऑफ इंडिया समोरच हजारोंच्या उपस्थितीत जाहीरपणे फाशी द्यावी, अशी सामान्य नागरिकांची इच्छा आहे. हा प्रकार रानटी वाटला तरी शठम्‌ प्रति शाठ्यम्‌ या न्यायाने दहशतवाद अणि दहशतवादी यांचा रानटीपणानेच नि:पात केला पाहिजे. कायद्याने जाऊन महंमद अफजल हा फाशी न जाता तिहार तुरुंगात रोज मटन-बिर्याणी खातोय आणि त्याच्या हातून मारल्या गेलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना अद्याप पुरेसा आधार मिळालेला नाही. कायद्याचे पालन केल्यानंतर कायद्याचेच असे धिंडवडे निघतात. त्यापेक्षा रानटीपणाने प्रकरण संपवण्यात काय गैर आहे?कॉंग्रेसच्या कृपेने एक अफझल रोज बिर्याणी खायला घालून गेली 5 वर्षे आपण पोसतच आहोेत. आता त्यात कसाबची भर पडेल की काय, असे वाटते. कायद्याने जाऊन त्याला फाशी झाली तरी तो अफझलच्या शेजारच्या कोठडीत जाऊन बसेल. असे आणखी हल्ले होतील. निर्वासित जेठमलानींच्या म्हणण्यानुसार खटले होतील. फाशी होईल. असे फाशीचे 4-5 कैदी झाले की एखादे विमान पळवले जाईल किंवा 200-250 मुलांच्या बालवाडीवर हल्ला करून 250 बालकांना ओलीस ठेवून या 4-5 जणांची मुक्तता होईल. तो अफझल हा कसाब, हे सर्व मसूद अझहरसारखे भारतीय तुरुंगातून सुटून थेट पाकव्याप्त काश्मीरमधील अड्ड्यावर जातील. नव्या हल्ल्याची योजना आखू लागतील. पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्या जेठमलानी यांना हेच हवे आहे का? कायद्याचे राज्य आणि न्यायव्यवस्था यांच्यावर जेठमलानी यांचा विश्वास आहे, ही गोष्टच विनोदी आहे. कायदामंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयाशी खालच्या पातळीवर जाऊन भांडणे आणि या अक्षम्य अपराधाबद्दल वाजपेयींकडून मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी होणे असा प्रकार जेठमलानींच्या बाबत घडला. तेच जेठमलानी आज कसाबचा कळवळा येऊन बोलतात यात त्यांचा बुद्धीभ्रम झाला आहे. मुंबई बार असोसिएशनला "रबिश' अशी शिवी देणाऱ्या जेठमलानी यांचे कायद्याचे ज्ञान उतु जात असेल तर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा. ते स्वत: आणि त्यांच्यासारख्या लाखो सिंधी लोकांची घरे, वहाने, शेतवाडी, दुकाने, बॅंकेतील पैसे पाकिस्तानातच आहे. पाकिस्तानकडून प्रत्येक सिंधी निर्वासिताला नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी जेठमलानी यांनी प्रयत्न करावेत. कसाबचा कळवळा येणे ही गोष्ट सवंग प्रसिद्धीसाठी आहे. जेठमलानीच काय मुंबईतील आणखी एका वकिलाने असेच भंपक विधान केले. कसाबचे वकीलपत्र घेऊन मिळणारी प्रसिद्धी हा त्यामागचा हेतू आहे. असले दळभद्री लोक आपल्यात आहेत हे दुर्दैव.कसाब हा पाकिस्तानी नागरिक असून, त्याचा अपराध असा आहे की, भारतीय कायद्याचा त्याला उपयोग होऊच शकत नाही। त्याचा खटला विशेष न्यायालयात चालवून फार तर पाकिस्तानी वकिलाकडून त्याचा बचाव व्हावा. कोणी पाकिस्तानी वकील तयार होतो का हेही दिसेल. सद्दाम हुसेन याच्यावरील खटल्याचे जसे जगभर प्रक्षेपण होत होते तसे या खटल्याचेही जगभर प्रक्षेपण व्हावे. त्यातून दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तानच आहे हे साऱ्या जगाला कळाले पाहिजे. पाकिस्तानच्या संदर्भात सौहार्दता, सुसंस्कृतपणा दाखवणे आता बास करावे. त्या 10 अतिरेक्यांची मढी जे.जे. शवागारात दोन आठवडे पडून आहेत. मढं सांभाळायाचे म्हणजेही खर्च आहे. त्यांना पाकिस्तान घ्यायला तयार नाही, देशातील मुस्लिम दफनाला तयार नाहीत. दफन झाल्याशिवाय त्यांना जन्नत मिळणार नाही. त्यांचा गुपचुप कोठेतरी दफनविधी उरकला जाण्याची दाट शक्यता आहे. देशाच्या या शत्रूंना 80 गज काय अर्धा गजही जमीन मिळता कामानये. एक तर त्यांचे दहन करावे किंवा ज्या गेट वे मधून ते आले त्याच गेट वे मधून त्यांचे मृतदेह बाहेर काढून खोल समुद्रात फेकून द्यावेत. मानवाधिकार कायदा या गोष्टी येथे उपस्थित न करता कसाब प्रकरण हाताळावे. तथाकथित कायदे पंडितांनी कसाबचा कैवार न घेता थोबाड बंद ठेवावे. हा कसाब म्हणजे दुसरा अफझल होऊ नये याची आतापासूनच काळजी घ्यायला हवी.
अग्रलेख , १६ दिसम्बर २००८, तरुण भारत सोलापुर

....


मी एक पत्रकार आहे. आज प्रसारमाध्यमे केवळ व्यावसायीक बनली आहेत; आणि पत्रकारही. परिणामी या राष्ट्रासमोरील समस्या यथार्थपणे समाजासमोर आणल्या जात नाहीत. भारतीय समाज हा हजारो वर्षांच्या परकीय आक्रमणानंतरही टिकून राहिला याला कारण आहे या देशाचा जीवनप्रवाह अर्थात हिंदुत्व.

स्वामी विवेकानंद म्हणतात हिन्दुत्व या देशाचा आत्मा आहे. प्राण आहे. हिंदुत्वाची जीवनधारा ज्या भागात कमकुवत झाली तो भाग या भारतवर्षापासून तुटला, हे एक कटु सत्य आहे.

विख्यात जागतिक इतिहासकार अर्नाल्ड तोयान्बी म्हणतात, "जीवनात आव्हानांचे भारी महत्व असते. जीवनात आव्हाने नसतील तर मनुष्य निष्क्रीय बनत जातो आणि शेवटी तो नष्ट होतो. परन्तु व्यक्तीच्या जीवनात आव्हाने असतील तर पुढील दोन पैकी एक गोष्ट होऊ शकते...

i. आव्हाने समजुन घेतली नाही तर त्या आव्हानान्ना बळी पडून नष्ट व्हावे लागते.

किंवा

ii. आव्हाने समजुन घेवून त्यांना प्रतिसाद दिला तर त्यातून मनुष्याचा विकास होतो.''

जी गोष्ट मनुष्याला लागु पड़ते तीच समाजाला आणि राष्ट्रालाही लागु पड़ते.

या राष्ट्राची जीवनधारा खंडीत करण्याचे प्रयत्न परकीय आणि भोगवादी विचारांवर पोसलेल्या स्वाकियांकडून मुजोरपणाने सुरु आहेत. ख्रिस्ती मिशनरी अनेक मार्गाने हिन्दू धर्माचे लचके तोडून येथील सहिष्णु जीवन प्रवाह खंडित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इस्लामी आतंक हा अतिरेकी, घुसखोरी आणि प्रचंड जननदर या माध्यमातून या राष्ट्राला ग्रासत आहे. हिन्दुन्मधे न्यूनगंड निर्माण करण्याचे प्रयत्न तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी (दुर्) बुद्धिवादी करीत आहेत. त्यामुले या समाजासमोरिल आणि राष्ट्रासमोरील आव्हनांचा परिचय करून देण्याचा प्रयत्न या ब्लॉगच्या माध्यमातून करीत आहे. आपल्या प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.

...... सिद्धाराम भै. पाटील