निव्वळ धूळफेक

निव्वळ धूळफेक
मुंबईतील 26 नोव्हेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार जी कारवाई करीत आहे, ती पाहून शरमेने मान खाली जाते. एवढा बुळचटपणा फक्त पराभूत मनोवृत्तीच्या नेत्यातच असतो. देशातील आम जनता ठोस कारवाईची मागणी करीत असताना गेल्या 3 आठवड्यांत आपण काय केले याचे उत्तर शून्य आहे. याउलट पाकिस्तानी जनतेला अभिमान वाटावा असे निर्णय तेथील राज्यकर्ते घेत आहेत. पाकिस्तानबरोबर युद्धाला तातडीने नकार देणारा हा कॉंग्रेस पक्ष लालबहादुर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी याचाच कॉंग्रेस पक्ष आहे का, अशी शंका येते. युद्ध नाही असे प्रणव मुखर्जी म्हणत असताना "युद्ध करून बघाच, चोख उत्तर देऊ', असे झरदारी म्हणतात. अशा पाकिस्तानला जोरका किंवा हलकासा झटका बसेल अशी एकही कृती आपल्या सरकारने केलेली नाही. युद्ध नको तर किमान व्याप्त काश्मीरमध्ये हल्ला करायला कसलीच आडकाठी नव्हती. कारण ती आंतरराष्ट्रीय सीमा नाही तर फक्त नियंत्रण रेषा आहे. ती ओलांडण्यासाठी ठोस पुरावा होता. जनमत होते. आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा होता, पण तेवढेही धाडस आपल्या सरकारमध्ये नव्हते. राजनैतिक संबंध तोडण्याची धमक नाही निदान इस्लामाबादेतील आपल्या उच्चायुक्तास माघारी बोलावणे आणि दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तास परराष्ट्र खात्यात बोलावून झापणे एवढेही करता आले नाही. याउलट पाकिस्तान किती निर्धारपूर्वक निर्णय घेत आहे ते पाहा. यात पाकिस्तानचे कौतुक करण्याचा भाग अजिबात नाही. जगाच्या नकाशातून पाकिस्तान नष्ट व्हावे ही प्रामाणिक इच्छा आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर एवढे प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दडपण आले तरी अमेरिका, ब्रिटन आणि राष्ट्रसंघ या तिघांना कोलवण्याचे धाडस पाकिस्तानने दाखवले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान गॉर्डन ब्राऊन यांनी पाकिस्तान भेटीत ""आता शब्दाची नव्हे तर कृतीची वेळ आहे.'' असे पाकिस्तानी नेत्यांना सांगितले. त्यांची पाठ वळताच पाकिस्तानने कृती केली. ज्या जमात उल दावावर तोंडदेखली बंदी घातली होती ती पण उठवली. राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या आदेशावरून पाकिस्तानने ही बंदी गेल्या आठवड्यात घातली. त्यावेळी आपण आपला मोठा विजय, अशी शेखी मिरवली. आता ही बंदी लगेचच उठवल्यावर आपण काय म्हणणार. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री कुरेशी यांनी 15 डिसेंबरला पाकिस्तानी संसदेत "बंदी घालणार नाही' असे जाहीर केले. याचा अर्थच अद्यापपर्यंत बंदी घातली नव्हती. जमातच्या 4 नेत्यांना अटक केल्याचे त्यावेळी जाहीर करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हे चौघे नजर कैदेत होते. त्यांनी पत्रकार परिषदही घेतली. आता नजरकैदही उठवली आहे. पाकिस्तानातील संदिग्ध अतिरेक्यांची संयुक्त चौकशी करण्याची इच्छा ब्रिटनने व्यक्त केली आहे. लंडन आणि ग्लासगो येथील स्फोटाचे धागेदोरे मिळतील, असे पंतप्रधान ब्राऊन यांना वाटत होते, पण ब्राऊन यांच्या तोंडावर झरदारी यांनी नाही म्हणून उत्तर दिले. आणखी एक उघड गोष्ट म्हणजे कसाबच्या फरीदकोट या गावात एकाही पत्रकाराला प्रवेश मिळत नाही. तसा प्रयत्न करणाऱ्या पत्रकारांवर हल्ले झाले. मुंबईतील हल्ल्याचे कर्तेसवर्ते असूनही पाकिस्तान हा उद्धटपणा दाखवत आहे.
याउलट आपण गेल्या 20 दिवसांत दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी फेडरल एजन्सी स्थापण्याचा निर्णय घेतला. सध्या सी.बी.आय आणि सी.आर.पी.एफ. अशा फेडरल एजन्सी असताना या तिसऱ्या एजन्सीची गरज काय? पोटा, टाडासारखे कडक कायदे नसताना अशी शंभर पथके स्थापन केली तरी ती निरूपद्रवी ठरणार आहेत. ब्रिटनमध्ये पेट्रीयॉटिक या नावाने एजन्सी आहे. तिच्या कारवाईला कोणी आव्हान देऊ शकत नाही. नव्या फेडरल एजन्सीला एवढे अधिकार देणार का? खुद्द दिल्लीत बटाला हाऊसच्या चकमकीत अतिरेकी मारले गेले, पकडले गेले तरी पोलीस आयुक्त उडवाल आरोपीच्या पिंजऱ्यात जातात आणि अतिरेक्यांची बाजू घेणारा कुलगुरू मिरवतो. ही राजकीय व्यवस्था आहे. निधर्मी देशात धर्म बघूनच कारवाईचा निर्णय होतो, मग ही फेडरल एजन्सी हा नपुंसक निर्णय असून, निव्वळ धूळफेक आहे.

अग्रलेख, १७ दिसम्बर २००८, सोलापुर तरुण भारत