घोडचुकीची पुनरावृत्ती

1 जानेवारीपासून काश्मीर खोऱ्यातील मेंढर सीमेलगतच्या भागात भारतीय सैनिक लपलेल्या अतिरेक्यांशी लढत आहेत. साधारण 15 ते 20 अतिरेकी पाकिस्तानी हद्दीतून आले. एका इमारतीत त्यांनी आश्रय घेतला. याचा सुगावा लागताच लष्कर आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करीत या भागास वेढा घातला. चकमक सुरू होताच 3 जवान शहीद झाले यावरून अतिरेकी किती जय्यत तयारी करून आले ते दिसते. 96 तासांनंतरही चकमक सुरू होती. चार अतिरेकी मारले गेल्याचे सांगितले जात असले तरी तो एक अंदाज आहे. कारगीलप्रमाणे हा रक्तपातही आपल्या भूमीवर होत आहे. या इमारतीत 15-20 अतिरेकी आहेत व ते पाकिस्तानातून आले आहेत याची खात्री असेल तर जगभरच्या वृत्तवाहिन्यांना निमंत्रण द्या. राष्ट्रसंघाकडे धाव घ्या. राष्ट्रसंघ फौजेचा वेढा पडू दे. जवळचा खाद्यपेयाचा साठा संपल्यानंतर महिन्याने तरी हे 15-20 अतिरेकी शरण आले असते. जगाला दाखविण्यासाठी तो सज्जड पुरावा झाला असता. आपण शंभर पुरावे देतो; पाकिस्तान नाहीच म्हणतो. मुंबईतील 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्यातील मेलेले 9 अतिरेकी आणि जिवंत कसाब यांना महिनाभर सांभाळून आपण काय मिळवले. पाकिस्तानी अतिरेक्यांची मढी सांभाळत बसणे हे आपले काम अाहे का? मढी सांभाळण्यासाठी 15-20 लाख रु. खर्च करायची आवश्यकता आहे ? ही मढी आणि कसाब आणखी किती महिने सांभाळणार आणि पुढे त्याचे काय करणार, याची काहीच योजना आपल्या सरकारपाशी नाही. मेंढर भागात 100 तासांहून अधिक काळ चाललेल्या चकमकीतून हेच सिद्ध होते की, पाकिस्तानातून अतिरेकी येतच राहणार ते घातपात करतच राहणार आणि निष्पाप नागरिक मरतच राहणार. आपले सरकार मात्र इशारे देण्यापलीकडे काही करत नाही किंवा करू शकत नाही.
या उलट गेले 10 दिवस इस्त्रायल गाझा पट्टीत हमास अतिरेक्यांवर जी कडक कारवाई करत आहे ती पाहून अचंबा वाटतो. हमासचा नेता इस्माईल हनिया याला इस्त्रायलचे अस्तित्वच अमान्य आहे. पॅलेस्टाईनमध्ये निवडणुका होऊन मेहमूद अब्बास अध्यक्ष झाले. सततचा रक्तपात नको म्हणून अब्बास हे इस्त्रायलबरोबर शांततेच्या वाटाघाटी करीत आहेत. मात्र हनियाचे हमास टोळके जे उपद्‌व्याप करते त्यातून इस्त्रायलवर क्षेपणास्त्र सोडली जातात. मेहमूद अब्बास हे इस्माईल हनियाला वेसण घालत नाहीत हे लक्षात आल्यावर इस्त्रायलने प्रथम हवाई हल्ले करून अतिरेक्यांचे अड्डे आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या वृत्तवाहिनीचे कार्यालय उद्‌ध्वस्त केले. त्यानंतर आता जमिनीवरून कारवाई सुरू आहे. राष्ट्रसंघाने नेहमीप्रमाणे शांततेचे आवाहन केले, पण इस्त्रायलने नेहमीप्रमाणे तो ठराव केराच्या टोपलीत टाकला. अमेरिकेने मात्र इस्त्रायलचे स्पष्ट शब्दांत समर्थन केले आहे. हे आक्रमण नसून स्वसंरक्षणाची कृती आहे अशी पश्चिम आशिया प्रश्नावर अमेरिकेची भूमिका आहे.
काश्मीरमधील स्थिती आणि गाझा पट्टीतील स्थिती अगदी एकसारखी आहे. सरहद्दीपलीकडून होणारा उपद्रव रोखण्याची इस्त्रायली कृती आणि भारताची कृती (?) यात महदांतर आहे. इस्त्रायल बॉंबफेक करून अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडतो तर आपण फक्त कागदाची भेंडोळी फेकतो. इस्त्रायलचे अनुकरण करायला हवे. तेवढी धमक नाही. उलट गाझा पट्टीतील रक्तपाताबद्दल भारताने इस्त्रायलला दोषी धरून निषेध करावा हे धोरण आश्चर्यकारक आहे. मुंबईत, आसाममध्ये, संसदेत, कोइमतुरला शेकडो माणसे मरत आहेत. त्याकडे लक्ष द्या. हा रक्तपात थांबवण्याची धमक नाही. अक्कल नाही किंवा इच्छा नाही. मग गाझा पट्टीत माणसे मरतात याची उठाठेव करण्याची भारताला काय गरज होती? स्वत:चे घर जळत असताना ती आग विझवायचा प्रयत्न करायचे सोडून नसते उद्योग करणाऱ्याला मूर्खच म्हटले पाहिजे. भारताने प्रतिक्रिया दिली नसती तरी चालले असते. भारतीय प्रतिक्रिया ऐकायला जग उत्सुक नव्हते. उलट या प्रतिक्रियेमुळे आपण घोडचुकीची पुनरावृत्ती केली आहे. पश्चिम आशिया प्रश्नावर आपली भूमिका प्रथमपासून अरबांच्या बाजूची अशी पक्षपाती राहिली आहे. विमान अपहरणापासून बर्लीन ऑलिंपिकमध्ये इस्त्रायली क्रीडा पथकाच्या हत्येपर्यंत पॅलेस्टिनी अितरेक्यांनी काहीही केले तरी आपण इस्त्रायललाच दोषी धरले. इस्त्रायलबरोबर पहिली 30 वर्षे आपण राजनैतिक संबंधही ठेवले नव्हते. इजिप्त, जॉर्डनसारखे अरबी देश इस्त्रायलशी मैत्री करतात. आपण मात्र कायम शत्रुत्व ठेवून वागतो. देशातील काही कोटी मुस्लिम मतांसाठी परराष्ट्र खात्याने हा अजागळपणा स्वीकारला आहे. दहशतवादाचे समान बळी असताना भारत-इस्त्रायली संबंध अधिक दृढ होण्याऐवजी भारत इस्त्रायलचा निषेध करतो हे आश्चर्यकारक, खेदजनक आणि निषेधार्हही आहे.
उत्तर-दक्षिण
नजीकच्या भविष्यकाळात जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न आपण उराशी बाळगले आहे। तेवढी क्षमता आपल्याकडे नक्की आहे. मात्र त्या दृष्टीने वाटचाल होताना दिसत नाही. सध्या भारताच्या उत्तरेस नेपाळमध्ये आणि दक्षिणेस श्रीलंकेत जे चालले आहे त्याबाबत आपण कसलीच भूमिका वठवत नाही. चिलीत, होडूंरासमध्ये किंवा छाडमध्ये काय झाले. यावर आपली लगेच प्रतिक्रिया असते. आतादेखील पश्चिम आशियातील रक्तपातावर आपण कोणी न विचारता प्रतिक्रिया दिली. मात्र श्रीलंकेत गेला आठवडाभर जाफना भागात जी कारवाई सुरू आहे, त्याबद्दल मात्र मौन आहे. तामिळ इलमची राजधानी किलीनोची जेव्हा श्रीलंका लष्कराच्या ताब्यात आली तेव्हा बाजारपेठ, न्यायालय, रुग्णालये येथे शुकशुकाट होता. इलमची ही माघार की प्रतिहल्ल्याची तयारी हे कळायचे आहे. आपण इलमचे पाठीराखे की श्रीलंका सरकारचे हे अजून आपल्याला ठरवता आले नाही. या प्रश्नात धरसोडपणा करून राजीव गांधींनी आपले प्राण गमावले. त्यामुळे जवळच्या श्रीलंकेत काय चालले त्याकडे दुर्लक्ष करणेच आपण पत्करतो. महासत्ता अशी हतबल होत नसते. उत्तरेकडे नेपाळमध्ये पशुपतीनाथ मंदिरातील 300 वर्षांची व्यवस्था माओवाद्यांनी कारण नसता उलथून टाकली. या मंदिरातील दैनंदिन पूजाअर्चा गेले 4 दिवस बंद आहे. भारत-नेपाळ संबंध सांस्कृतिक आधारावरच उभे आहेत. पुजारी भारतीय म्हणून त्यांना हाकलण्याची कृती म्हणजे भारताला जाणूनबुजून दुखवण्याचा प्रकार आहे. माओवाद्यांच्या या कृतीने नेपाळमधील हिंदू देखील नाराज आहेत. मात्र भारत सरकारने याही बाबतीत मौन पाळले आहे. या प्रकारात नेपाळच्या उद्धटपणापेक्षा भारताचे दौर्बल्य अधिक स्पष्ट झाले आहे. महासत्ता बनण्याची स्वप्ने बघताना श्रीलंका, नेपाळसारखे छोटे आणि शेजारी देशही आपल्याला शून्य लेखतात, वाईट वाटले तरी ही आता वस्तुस्थिती आहे.

अग्रलेख, तरुण भारत, ६ जनुअरी ०९ ram