यातून काय साधणार?

परराष्ट्रमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मंगळवारी 5 जानेवारीला वाजत गाजत पाकिस्तानला त्याच्या दहशतवादातील सहभागाबाबातचे पुरावे दिले. गेल्या काही दिवसांतील विविध दैनिकांतील व्यंगचित्रे पाहिली तर भारताने पुरावे दिले म्हणायचे आणि पाकिस्तानने नाकारायचे या विषयावर व्यंगचित्रे काढून समस्त व्यंगचित्रकार थकले आहेत, पण अहिंसेची नशा चढलेल्या आपल्या राज्यकर्त्यांना 40 दिवस उलटले तरी कागदी घोडे नाचवायचा कंटाळा आलेला नाही. आता नव्याने पुरावे दिले आहेत. पुरावे म्हणजे तेच. कसाबची जबानी, सॅटेलाईट फोनचे संभाषण त्यातील नावे, अतिरेक्यांनी वापरलेली शस्त्रे व त्यावरील पाकिस्तानी खुणा याला आपले राज्यकर्ते पुरावा म्हणत आहेत. कॉंग्रेसची तळी उचलून धरणारी वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या यांनी गेल्या दोन दिवसांत तर असा हंगामा केला आहे की, आता पाकिस्तान संपलाच. पाकिस्तान संपला पाहिजे हे खरे आहे, पण सध्या जे चालू आहे त्याला बालबुद्धी किंवा भंपकपणा म्हणणेच योग्य ठरेल. दाऊद इब्राहिम कराचीत कोठे राहतो ते कळवूनही त्याला गेल्या 10 वर्षांत पकडले नाही. लष्करे तोयबाचा प्रमुख अझहर मेहमूद नजरकैदेत असल्याचे सांगणारे पाकिस्तान सरकार दुसऱ्याच दिवशी त्याला पकडलेच नाही असे म्हणते. दुवा संघटनेवर बंदी घालून नेत्यांना पकडले म्हणायचे. लगेच दुसऱ्या दिवशी संघटनेवर बंदी नाही, नेते पकडले नाहीत असे म्हणायचे. गेल्या 40 दिवसांत पाकिस्तान किती खोटारडेपणाने वागत आहे, त्याची अशी अनेक उदाहरणे असताना आपण संतापत का नाही? हा कसाब पाकिस्तानातील कोणत्या खेड्यात राहतो येथून त्याच्या बापाच्या मुलाखतीपर्यंत सर्व सोपस्कार झाले तरी कसाब पाकिस्तानी नाही हे टुमणे इस्लामाबादने कायम ठेवले. हे सर्व लक्षात घेता नवे पुरावे दिल्यावर पाकिस्तानला शहाणपण सुचेल. प्रामाणिकपणे या पुराव्याची कसून छाननी करेल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करेल, अशी अपेक्षा जे बाळगून आहेत ते मूर्खाच्या नंदनवनात वावरत आहेत.
पुरावे देणाऱ्यांना अणि त्यावर आनंदाने नाचणाऱ्यांना हा प्रकार फिजूल असल्याची कल्पना आहे। अन्यथा या प्रकाराला अमेरिकेच्या सहमतीची फोडणी देण्याची काय आवश्यकता होती ? अमेरिकेचे भारतातील राजदूत डेव्हिड इ. मेलफोर्ड यांनी सोमवारीच सांगितले की, या हल्ल्यात अमेरिकेचे 6 नागरिक मरण पावल्याने अमेरिकेच्या कायद्यानुसार या प्रकरणाचा छडा लावून त्याची आम्ही तड लावू. त्याचवेळी अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री रिचर्ड बाऊचर पाकिस्तानात गेले. तेथे त्यांनी झरदारी आणि कंपनीचे कान पिळले, असा आभास आपल्याला का व्हावा ते कळत नाही. सोमवारी इस्लामाबादेत बाऊचर यांना "हिलाल-ए-कैद-ए-आझम' हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार समारंभपूर्वक देण्यात आला. हा कार्यक्रम काही अचानक ठरलेला नाही. अमेरिका पाकिस्तानला पुरावे देत असतानाच हा कार्यक्रम ठरला. अमेरिकेने दिलेले पुरावे फेटाळल्यानंतरही अमेरिकेचा मंत्री इस्लामाबादेत हार-तुरे आणि पुरस्कार स्वीकारत बसतो यावरून मुंबई हल्ल्याची तड लावण्यास अमेरिका कितपत उत्सुक आहे ते समजते. आरोपीकडून पाहुणचार घेणे हे तपास अधिकाऱ्याच्या दृष्टीने गैर असले तरी पुरस्कार वितरण सोहळा होतो याचा अर्थ अमेरिका पाकला आरोपी समजतच नाही असा होतो. आपण दिलेल्या पुराव्याची छाननी भारतीय अधिकाऱ्यांसह झाली तरच ती विश्वासार्ह ठरेल, पण तसे करण्यापूर्वी कसाबची जबानी घेताना पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना बोलवायला हवे होते. कसाबची जबानी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांपुढे घेऊन हा सूर्य हा जयद्रथ असे पाकिस्तानला कचाट्यात पकडता आले असते. आता पाकिस्तानकडे कोणत्या तोंडाने आपण संयुक्त तपासाची मागणी करणार. एकंदरीत पाकिस्तानबाबत नरमाईचे धोरण स्पष्ट होत आहे. अफझलला फाशी देण्यात कसले शौर्य, असे गृहमंत्रीपद भूषवलेला माणूस म्हणत असेल तर ठोस कारवाईची अपेक्षा करणेच चूक आहे. लोकांची स्मृती तोकडी असते असे म्हणतात, मुंबईवरील हल्ला ही जखम मोठी असल्याने अद्याप ती विसरली जात नाही, पण लोक तेही विसरतील. त्यासाठी आता यु.पी.ए. सरकारने मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्याचा प्रतिशोध घेण्याच्या वल्गना थांबवाव्यात.

आगंतुक सल्ला
सल्ला कोणीही कोणालाही द्यावा। मात्र तो मागितल्यावरच द्यावा, असा संकेत आहे. न मागता, गरज नसताना दिलेल्या सल्ल्याला आगंतुक सल्ला असे म्हटले जाते. देशातील विविध न्यायालयात 18 कोटी खटले तंुंंबून पडले आहेत, याबद्दल कसलीही फिकीर न बाळगता सर्वोच्च न्यायालयास पुन्हा एकदा असा आगंतुकपणा करण्याची उबळ आली आहे. राज्यघटनेने राज्यकर्ते आणि न्यायालय यांच्यातील सीमारेषा स्पष्ट आखली आहे. असे असताना विद्यमान सरन्यायमूर्ती बालकृष्णन यांनी ओरिसा सरकारला अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करता येत नसेल तर राजीनामा द्या, असा आगंतुक सल्ला दिला आहे. यापूर्वी खरे आडनावाचे खोटे सरन्यायमूर्ती होते. त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या गुजरात सरकारला एकूण तीनदा राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला. या उप्पर गुजराती मतदारांनी आणि राजीव गांधी फौंडेशनने नरेंद्र मोदींचाच गौरव केला. सुनावणी घेत असताना न्यायमूर्तीने अशी शेरेबाजी करणे उचित आहे का, याचा विचार झाला पाहिजे. पीठासीन न्यायमूर्ती पक्षीय दृष्टिकोनातून शेरेबाजी करतात, असे म्हणण्यास वाव आहे. आसाममध्ये बांगला देशी घुसखोरांनी 80 स्थानिक नागरिकांची हत्या केली. घुसखोरांचा प्रश्न उच्च न्यायालयात आल्यावर "घुसखोरी रोखता येत नसेल तर राजीनामा द्या' असे न्यायालय म्हणाले नाही. तेथे कॉंग्रेसचे तरुण गोगोई सरकार आहे. समस्या एवढी भीषण असताना "आता देवही या देशाला वाचवू शकणार नाही' असे म्हणते. ओरिसात बिजू जनता दल- भारतीय जनता पक्ष यांचे सरकार आहे. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत नाही हे पाहूनच न्या. बालकृष्णन यांनी ओरिसा सरकारवर आगपाखड केली. गॅ्रहम स्टेन्सच्या हत्येनंतर आकाश-पाताळ एक करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती यांच्या हत्येची दखलच घेतली नाही. एरवी स्यू मोटो कारवाई करणारे हिंदू धार्मिक नेत्याच्या हत्येवर गप्प. मात्र हत्येनंतर झालेल्या उद्रेकाचा नुसता विचारच नाही तर राजीनामा देण्याचा आगंतुक सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. देशातील अल्पसंख्याक निर्वासित होणे यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या यमुनेस पूर यावा एवढा अश्रूपात होतो. गुजरात आणि ओरिसा संदर्भात ते दिसले. जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत. काही लाख हिंदू गेली 18 वर्षे निर्वासित आहेत. येथे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा अश्रूप्रवाह लगेच आटतो. देशभर कोट्यवधी खटले तुंबले आहेत. न्यायासाठी टाचा घासून अनेकजण परलोकवासी झाले आहेत. त्यांचे न्यायदान सत्वर होऊन त्यांना दिलासा द्यावा. कोणी राज्य करावे, कोणी राजीनामे द्यावेत असले निरर्थक आणि आगंतुक सल्ले सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ नयेत.

७ जनुअरी ०९, राम